काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन मंगलबार बिहान बसेको बैठक बिना निष्कर्स सकिएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो।
बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निष्कर्समा भने पुगिनसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जनाए ।
उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए। सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको उनकाे भनाइ छ। मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, बचतकर्ताहरूको बचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको जनाए ।
उनले छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निष्कर्स निकालिएको जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ।
बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरूले बैठकमा उठाएको जनाए। उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको जनाए।
सांसद परियारले कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै कांग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको जनाए । बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमँ छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको जनाए ।
उनले सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको बताउनु भयो । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने पनि जनाए। उनले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनु नहुने रास्वपाको धारणा रहेको पनि जनाए।
