काठमाडाैं । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग र समिति बनाउनै नहुने सत्तापक्षीय दलको अडानका कारण राजनीति असहजतातर्फ उन्मुख भएको छ।
केही दिनयता भएका छलफलले सार्थक रुप नलिँदा बिहीबार संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच धकेलाधकेलको अवस्था बन्यो भने त्यसपछि अवस्था थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता पक्षीय प्रमुख तीन दलबीच नै मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न समिति बनाउन लचक भए पनि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमाले र रास्वपामा समिति नबनाउने पक्षमा उभिएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा धकेलाधकेल हुनुअघिसम्म आफ्ना सभापतिको नाम उल्लेख नगरी सहकारीका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउन तयार भएको रास्वपा त्यसपछि समिति बनाउन नहुने पक्षमा उभिएको छ।
रास्वपाका सांसद मनिष झाले करिब बनिसकेको सहमतिबाट पछि हटेर कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाए। शुक्रबार संसद भवन परिसरमा उनले भने, ‘कांग्रेसले फरकफरक समयमा फरक फरक सर्त राखेको छ। हामीले कांग्रेसजस्तो दोहोरो चरित्र देखाएका छैनौं। कसैको नाम तोकेर समाचार आयो भन्दैमा समिति बनाउने हो?’ रास्वपाले कांग्रेसको व्यवाहारका कारण आफ्नो अडान फेरिएको जनाएको छ।
एमाले भने सहकारीका विषयमा समिति बनाउनै नहुने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिँदै आएको छ। एमालेको उक्त अडान यथावत रहेको एक नेताले बताए। ओली निकट ती नेताले भने, ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्ष छानबिन समिति बनाउनै नहुने पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ। संसदमा उठे जति सबै विषयमा छानिबन समिति बनाउन सकिँदैन। कांग्रेसले जे जे भन्छ त्यो सुनेर बस्ने होइन।’ बुधबार र बिहीबार भएका छलफलमा कहीँ पनि एमाले सहभागी नहुँदा बिहीबार संसदमा असजक अवस्था बनेको हो।
छानबिन समिति बनाउने विषयमा ओलीको कडा अडानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग सकारात्मक छलफल गरे पनि त्यसले परिणाम निस्कने अवस्था छैन। शुक्रबार साँझ ६ बजेका कांग्रेस छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्रीले शनिबार बिहान ९ बजेका लागि सारेका छन्। एमालेको उपस्थितिबिनाको यस्ता छलफल देखाउनका लागि मात्रै हो किन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्दा गठबन्धन नै भत्किनसक्ने एमाले, खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्रास छ।
अध्यादेशको तयारी
छानबिन समिति गठनको विषय पेचिलो बनिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिन संसदलाई पत्र लेखेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नोपलले वैशाख ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत ७ गते लिने तयारी गरेका छन्।
८ गते जसपा विभाजन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा पेशी परेकाले त्यस अगावै दाहालले विश्वासको मत लिएर सुरक्षित हुने रणनीति लिएका छन्। ८ गते जसपा विभाजनलाई सर्वोच्चले मान्यता नदिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने भयका कारण दाहालले ७ गते नै विश्वासको मत लिन खोजेका हुन्।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार ‘जसरी पनि’ विश्वासको मत लिने बताएका छन्। दाहालले शुक्रबार सभामुखसँगको भेटमा कांग्रेसको अवरोध नहटे पनि विश्वासको मत लिने जानकारी बताएको विश्वस्त स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो।
यदि सर्वोच्चले जसपा विभाजनलाई मान्यता नदिएर आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा आएमा अध्यादेश ल्याएर अरु दलसमेत विभाजन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्। त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिन शुक्रबार पत्र दर्ता गराएको छ। यसअघि दुईपटक जारी भएका अध्यादेशले रिक्त रहेका प्रावधान जगाउन बल्लबल्ल गत माघमा ल्याएको विधेयक सरकारले एकाएक फिर्ता लिएर अर्को अध्यादेशका लागि आधार तयार पार्न खाजेको प्रष्ट देखिन्छ।
जसपा विभाजनलाई सर्वोच्चले मान्यता नदिएमा एकीकृत समाजवादीलाई समेत फुट्न सहज हुने गरी अध्यादेश आउने कानुन मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो। विभाजन भएर बनेको दल पाँच वर्ष फुट्न नपाउने दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (३)का कारण मात्रै समाजवादी जोगिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। दल सम्बन्धी अध्यादेश आउँदा उक्त प्रावधानसमेत तोडमोड हुने पक्का छ।
राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले अघि बढेपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार पोखरा पुगेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि शुक्रबार बिहानै काठमाडौँ फर्किएका छन्। फर्किए लगत्तै उनले दाहालसँग एक्लै कुराकानी गरेका छन्।
दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा संसद अधिवेशन बन्द गर्नुपर्ने र कांग्रेसको अवरोध पनि नहटे जेठ १५ गते आउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटसमेत अध्यादेशबाटै आउने संभावना छ। संविधानको धारा ११९ ले ‘संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर सदन छल्न नपाउने आशयको व्यवस्था गरे पनि पदमा रहनका लागि दाहालले बजेटका लागि अध्यादेशको रोज्न सक्ने दाबी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले गर्यो।
‘जेठ १५ गते बजेट आउनै पर्छ। त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन, यदि संसद सहज अवस्थामा नचले अध्यादेशको बाटो रोज्नैपर्छ,’ स्रोतले भने।
कांग्रेसको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढ्नै सकेको छैन। संसदको कार्यतालिका अनुसार ८ गते नीति कार्यक्रम पास गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपतिलाई धन्यवादको प्रस्ताव समेत दुवै सदनमा टेबल हुन पाएको छैन।