सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले बचाउन लागेको नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनका मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको मागलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।
‘सहकारी ठगीको विषय सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासो र सरोकारको विषय भई संसद् बाहिर पनि गम्भीर रुपले उठिरहेको छ। संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ।’
यससँगै कांग्रेस संसदीय दलले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले जोगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। ‘नेपाल सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ठग बचाउने कार्यमा लागेको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित विरोधी यस्ता कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिन चाहन्छ।’
कांग्रेस संसदीय दलले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर विरोध जनाउँदा पनि बैठक अबरुद्ध भएको मानिन्छ। सम्माननीय सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर विरोध जनाउँदा समेत बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ।
यससँगै सभामुखलाई तटस्थ रहन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्माननीय सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न अनुरोध गर्दछ।’
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। यस विषयलाई लिएर संघीय संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
