काठमाडाैं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बर्ष २०८१-८२ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि बिरोधाभाषपूर्ण र
यथास्थितबादी छ । एकातिर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै छ, परिसूचकहरू ठीक छन् र सकारात्मक मोडतिर यो जाँदैछ
भनिएको छ भने अर्केतिर मुद्रास्फिति माथि भएको, बाह्य चाप बढिरहको, पूँजीगत खर्च कम भइरहेको र यसरी समग्मा समस्या
यथाबत कायम रहेको यसमा दर्शाइएको छ ।
यो नीति र कार्यक्रम कृषि र किसानका मूलभूत समस्या हल गर्ने, किसानमाथि भइरहेका मिटर ब्याज, लघुबित्त र
सहकारी लगायतबाट भइरहेका शोषण, कृषिमा बाह्य क्षेत्रबाट भइरहेको अतिक्रमण जस्ता गम्भीर समस्याप्रति बेखबर र बिमुख
रहेको तथा यथास्थितिमा अल्मलिएको टालटुले प्रकारको छ । यसले कृषि र किसानलार्इ उत्साह र उर्जा दिन, उत्पादन बढाउन
र परनिर्भरता कम गर्ने बातावरण सिर्जना गर्न सक्ने कुनै धरातल प्रदान गर्न सक्ने देखिदैन ।
नब उदारबादी बिश्व अर्थ-राजनीतिको पासोमा परेको नेपालको बिद्यमान अर्थ-राजनीतिले नेपाल र नेपाली जनताको
हित गर्न नसक्ने,असमानता अझ बढ्ने, ऋणको बोझ अझ थपिदै जाने अहिलेसम्मको अनुभवबाट पनि पाठ नसिकेको, आत्मनिर्भर
अर्थतन्त्रको बिकासका लागि सहायक नहुने र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण पनि कुण्ठित भएर रहने र यसरी समग्रमा नेपाल
कमजोर भएर जाने स्थिति टडकारो छ ।
