काठमाण्डौ / झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले आफै सर्त तोकिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छूटको सुविधाको दुरुपयोग गर्न नदिन कडा सर्तयुक्त मापदण्ड तोकेको हो।
गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगतरूपमै चलखेल भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड-६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संरक्षित अर्थ-राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी अन्य उद्योग-प्रतिष्ठानका हकमा पनि लागू हुने गरी विभिन्न सर्त तोकेर परमादेश जारी गरेको छ।
उक्त फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरेको अवस्थामा सातवटा सर्त तोकेको छ।
सर्वोच्चले पहिलो सर्त जग्गाको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, अब जुन प्रयोजनका लागि छूट पाएको हो, त्यसैका लागि मात्र अर्को ठाउँमा जग्गा लिनुपर्नेछ र त्यसको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय लिनुपर्नेछ।
जस्तो कि चिया उत्पादनका लागि छुट पाएको हो भने चिया नै उत्पादन हुने जग्गा हुनुपर्नेछ र त्यसका लागि प्राविधिक विश्लेषणसहितको राय लिनु अनिवार्य भएको छ।
त्यस्तै सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ।
सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यसमेत हेरिनुपर्नेछ। अहिले बिर्तामोडको महँगो ठाउँको जग्गा प्लटिङमा लगाएर बेच्ने र सस्तो ठाउँको जग्गा फेरि हदबन्दी छुटमा ओगटेर मात्र राख्ने गिरीबन्धुको दाउ यसै सर्तले समाप्त पारिदिएको छ। किनभने बिर्तामोडको जग्गाको मूल्यकै अनुपातमा अर्को ठाउँको जग्गा लिनुपर्ने भएको छ।
यति मात्र होइन, सर्वोच्चले हदबन्दी छूटलाई भूमि, उद्योग र उत्पादकत्वसँग मात्र जोडेको छैन, रोजगारीको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर व्याख्या गरिदिएको छ। र, पाँचौँ सर्तका रूपमा तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ।
केही चिया बगानले श्रमिकलाई तोकिएको सेवासुविधा नियतवश नदिने र श्रम समस्या सिर्जना गर्ने गरेका थिए। अनि त्यही समस्या देखाएर श्रमिक निकाल्ने, उद्योग बन्द गर्ने र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने दाउमा उनीहरू लागेका थिए।
यति मात्र होइन, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
जग्गा सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकीन र सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ।
हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमका सर्त तथा प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यस्तै सर्वोच्चले हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को कुनै भगिनी संस्था खडा गरेर होस् वा अन्य प्रकारले फरक नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ। अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘हदबन्दी छुटको जग्गा पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति मानेर सर्वोच्चले प्रस्टसँग व्याख्या गरिदिएको छ। अब कुनै पनि प्रकारले राष्ट्रिय सम्पत्ति घट्ने घटाउने काम गर्न पाइने छैन। उद्योग चलाउने सर्तमा सुविधा लिएर जग्गाको व्यापारीकरण गर्ने प्रयासमा पूर्णबिराम लागेको छ।’
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाह जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी भएको छ।
हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्चले सीमा कोरिदिएको छ। गिरीबन्धुको विवादमा संघीय सरकारको निर्णयमा २०७८ माघ २३ मा कोसी प्रदेश सरकारले प्रश्न उठाएको थियो।
‘संघीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँट अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर संघीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसंग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन। नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। तसर्थ, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्चको यस आदेशले संघीयतालाई बलियो र प्रदेशलाई पनि सरकारी जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउने अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ। ‘यस नजिरले गिरिबन्धुमा मात्र होइन, अन्य उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि हुन सक्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति रोकेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘समग्रमा यो आदेश ऐतिहासिक छ। नीतिगत चलखेलका धेरै सम्भावनाका ढोका बन्द गरिदिएको छ।’
