–प्रीति रमण
हाम्रो देशको कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । जातीय विभेद गर्न नपाइने भनेर सरकारले कानुन ल्याएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । तर, वर्षौंदेखि जरा गाडेको जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । यही कारण सामाजिक रुपमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । हालै मात्र धनुषामा छोरीको अन्तरजातीय विवाह गराएको भन्दै एक परिवारमाथि कुटपिट भयो । मिथिला बिहारी नगरपालिका–१० बस्ने ९० वर्षीय मुर्ली झा र उनकी श्रीमती कलादेवी झालाई स्थानीयहरुले कुटपिट गरे । छोरीको अन्तरजातीय विवाह गराएर सामाजिक सद्भाव बिगारेको छिमेकीहरुको आरोेप थियो । एक साताअघि उनीहरुको नातिनी २३ वर्षीया छोरी महिमा झाले धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रहन्द शिवहरेसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । छिमेकीहरुले उनीहरुलाई घरमा बोलाई विवाह खारेज गर्न दबाब दिँदै कुटपिट गरेको पीडितको भनाइ छ ।
जातीय विभेदका कारण समस्या देखिएका यस्ता थुप्रै घटना हाम्रो समाजमा छन् । केही वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भयो । आफूभन्दा कथित ‘माथिल्लो’ जातकी युवतीसँग प्रेम गरेका जाजरकोटका विक र उनका अन्य पाँच जना साथीहरूलाई लखेटी–लखेटी हत्या गरिएको थियो । कानुन नै बनाएर नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा देशलाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको यस्ता घटनाले देखाउँछन् । सार्वजनिक स्थलमा हुने छुवाछुतमा केही कमी आए पनि विवाह र प्रेम सम्बन्धलाई लिएर ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू जारी छन् ।
सर्वसाधारण मात्र होइनन्, जनप्रतिनिधि पनि जातीय विभेदको शिकार बनेका छन् । स्थानीय तहको हरेक वडामा अनिवार्य रूपमा दलित महिला सदस्य राख्नुपर्ने प्रावधानले सयौं दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । तर जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीयलाई सेवा दिने निकायमा पुग्दा पनि आफूले छुवाछुत भने भोग्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । विभेदमा पारिएको भनिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन गरिएको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि छुवाछुत भने अन्त्य हुन सकेको देखिन्न ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आफैंमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर डराउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि समाजमा अझै जातीय विभेद चिन्ताको अवस्थामा नै रहेको स्पष्ट हुन्छ । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘हाम्रो संविधानले सबै प्रकारको विभेदलाई निषेध गरेको छ । तर, अहिले त झन् विभेदका अनेक रुपहरू छन्, दलित समुदायको हरेक मान्छे म माथि विभेद हुने हो कि भनेर हरेक पल त्रसित भएर हिँडिरहेको हुन्छ ।’
जातीय विभेदका पीडितहरुले न्याय पाउने सवालमा पनि सास्ती भोग्दै आएका छन् । सकेसम्म घटनाको दोष उनीहरुमाथि नै थोपर्ने प्रचलन छ । यसका लागि गाउँसमाज र भद्रभलाद्मीदेखि जनप्रतिनिधिसमेतले पीडक पक्षलाई साथ दिने गरेका छन् । सकेसम्म गाउँसमाजमा नै यस्तो घटना दबाउने र यति कानुनी प्रक्रियामा पुगे पनि न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको संविधानले नै छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ । जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन–२०६८ ले पनि त्यसलाई निषेध गरेको छ । दलित समुदायको ठूलो आन्दोलनपश्चात् नेपालमा यी कानुनहरू आएका हुन् । तर कानुन आउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कमजोर छ । कार्यान्वयनको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । कानुन बनेका कारण संवैधानिक निकायमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । त्यो उपलब्धि हो । तर जातीय छुवाछुतले जरो गाडेर बसेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि कैयौँ दलितहरूले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । त्यसमा दलित नेतृत्व विभाजित हुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अर्को कमजोरी भनेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जातीय विभेदको मुद्दालाई उठाएको माओवादी र नवौँ महाअधिवेशनमा ‘जहाँ जातीय विभेद र उत्पिडन, त्यहाँ नेकपाको उपस्थिति र प्रतिरोध’ भन्ने नारै बनाएको तत्कालीन एमालेजस्ता पार्टीले नै त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेनन् । जातीय विभेदका थुप्रै घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू पनि सरकारी नेतृत्वमा छन् । कानुनले सरकारी ओहोदामा भएका व्यक्तिले विभेद गरे दोब्बर र यस्ता मुद्दा दर्ता नगर्ने अधिकारीलाई पनि दोब्बर नै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर कारबाही गर्ने निकाय नै उदासीन भएपछि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि सर्वप्रथम त सरकारको इच्छाशक्ति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीति गर्नेहरूले नै यस्तो विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलितहरूको सहभागिता र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । कानुन त कागजी कुरा हो मुख्य कुरा भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयनकर्ताको प्रवृत्ति र कानुन मेल नखाएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । जातीय विभेदका कानुनहरू जबसम्म प्रधानमन्त्री‚ राष्ट्रपति‚ मन्त्रीहरू र उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू कार्यान्वयन गर्न लाग्दैनन् तबसम्म यो समस्या सकिँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
