काठमाडौं । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति अस्पतालमा बस्न पाउने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले अस्पतालमा ‘अब्जरभेसन’का लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्नेलगायतका निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेको छ । चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएको भन्दै जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कडाइ गरेको हो ।
मन्त्रालयले शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीहरू अस्पताल बस्न पाउने जनाएको छ ।
अबदेखि अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछन् । गृहमन्त्री लामिछानेले आवश्यक पर्दा उपचार पाउने हक राज्यले सुरक्षित गर्ने जनाए ।
उनले भने, ‘तर कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो ।’ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो । काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
