काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको विवादित आदेशका आधारमा सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ।
चैत १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले दिएको आदेशअनुसार बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेले निलम्बन फुकुवा भएको सूचना जारी गरेका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ २०७९ पुस १२ गते अख्तियारको पत्रअनुसार निलम्बनमा परेका थिए। चैत १६ गतेको आदेशले उक्त सूचना बदर गरेकाले त्यहीँअनुसार सूचना पाण्डेले सूचना जारी गरेका छन्। गुरुङ भृकुटी मण्डपको भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।
तथापी सर्वोच्चले उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने विवादित आदेश दिएको छ।
संसद सचिवालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/१२/१६ मा ूनिवेदकलाई मिति २०७९/०९/०८ देखि म्वत निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद सचिवालयबाट मिति २०७९/०९/१२ मा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९/०९/०८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरु उत्प्रेषणाको आदेशाने बदर गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश सहितको जानकारी मिति २०८१/०१/१० मा प्राप्त हुन आएकोले सोही बमोजिम जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
