उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन परिपत्र गरेका थिए । शुक्रबार स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको गृहद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्तासमेत स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको पनि स्मरण गराएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काई दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न यसअघि नै पत्राचार गरिएको व्यहोरा पनि गृहले स्थानीय प्रशासनलाई अवगत गराएको छ ।
मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रूपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाई अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण, अतिक्रमण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, त्यस्तो जग्गा वा सरकारी सम्पत्ति साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका कामकारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा भाडा अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बिहीबार सिल गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जामा लिएको स्काउटको जग्गा प्रशासनले सिल गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो ।
