काठमाडौं । अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीले भेटेका छन् ।
वासिङटनडिसीमा बोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले चुनौतीहरुबीच आर्थिक स्थिरतालाई दृढतापूर्वक कायम राखेको बताए ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको भन्दै उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थासमेत धेरै राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको उल्लेख गरे ।
यद्यपि सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुँदा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक पक्ष केही दबाबमा रहेको उनले बताए । गत महिना आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलनमा वृद्धिका लागि प्रयास अघि बढाएको मन्त्री पुनले जनाए ।
उनले सहुलियतपूर्ण ऋण, नीतिगत परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकामा आईएमएफ व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डलाई धन्यवाद दिए । सन् १९७६ यता कोषले लगातार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको भन्दै उनले १९८० को दशकमा नेपालले प्राप्त गरेको संरचनात्मक समायोजन सुविधा र ०७२ को महाभूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटका बेला गरेको सहयोग स्मरणयोग्य रहेको उल्लेख गरे ।
नेपालले कोषसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमन, राजस्व तथा सुशासनका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा कोषका सुझावलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले जनाए । बो–लीसँग मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व र लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणका लागि समर्थनको माग गरे ।
नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भन्दै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन आईएमएफको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
भेटमा बो–लीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए।
आईएमएफले नेपाल राष्ट्र ऐन–२०५८ संशोधन गरी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नभई संसदले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरसहित सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति संसदबाट हुनुपर्ने सर्त आईएमएफको छ ।
विद्यमान ऐनमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले तीनमध्ये एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस क्रममा उनले नेपालको वित्तिय स्थायित्व, राजश्व परिचालन र बैंकिङ क्षेत्रको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
