– प्रीति रमण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वर्षौं बित्दा न्यून मात्र उद्योग प्रतिष्ठान आबद्ध भएका छन् । नयाँ युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम कामदारको सुनौलो भविष्यसँग जोडिएको दाबी गरिएको थियो । तर, यो कोषमा आबद्ध हुँदा कामदारलाई दिने न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्ने, कोषमा जम्मा गरेको कामदारको रकममा संस्थाले पनि योगदान दिनुपर्ने जस्ता कारणले उद्योग प्रतिष्ठान आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारले पनि उनीहरुलाई कोषमा बाध्यकारी रुपमा आबद्ध गराउन सकिरहेको छैन । यसको असर भने कामदारहरुले भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपनेर् बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ । हाल देशभर सवा ९ लाखभन्दा धेरै उद्यम–व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठान छन् । तर, पाँच वर्षअघि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता मात्रै आबद्धको तथ्यांक छ ।
यो संख्या अत्यन्त न्यून र निराशाजनक हो । एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने स्किमको तुलनामा स्वयम् रोजगारदाताले दिने स्किम राम्रो हुने र पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती हुने भएकाले कर्मचारी कोषमा जान मानिरहेका छैनन् । अर्कातर्फ न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई काममा लगाइरहेका रोजगारदाताहरू कोषमा जाँदा उक्त रकम बराबर पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले कोषमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कोषको स्किम अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत काट्ने र यसमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषको अवधारणा अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने लक्ष्य भए पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बाध्यकारी बनाउन खोज्दा कोष नै असफल हुने अवस्था आएको सरोकारवाला बताउँछन् । यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ ।
त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नौलो अवधारणा हो । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको करिब तीन वर्ष भइसक्दा पनि श्रमिकको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको रक्षावरणबाट बाहिर छन् ।
जति कोषमा आबद्ध भएका छन्, उनीहरूको केही हिस्सा अनियमित योगदानका कारण सामाजिक सुरक्षाका योजनाले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । तसर्थ योगदानकर्ता श्रमिकले पनि आफ्नो योगदान रकम समयमा जम्मा भए /नभएको याद गरी रोजगारदातालाई समयमै रकम कोषमा जम्मा गरिदिन दबाब दिनुपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अग्रिम भुक्तानी वा रकम कट्टी प्रणालीजस्ता व्यवस्था थप गरेमा आबद्ध श्रमिकको हित नै हुने थियो ।