– निमकान्त पाण्डे
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । गत चैत ८ मा सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, लालपुर्जा वितरणलगायत काम गर्दै आएको आयोग खारेज गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसलाई बुझ्नका लागि नेपालमा भूमि आयोगको गठनमा हुँदै आएको राजनीति जान्न जरुरी छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर सरकारले भूमि आयोग गठन गर्दै आएको छ । तर, यसमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने प्रचलन सरकारको छ । यसले गर्दा सरकारमा जुन दल पुग्छ, उसले आफ्नो व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर भूमि वितरणमा चलखेल गर्दै आएको छ । अहिले पनि केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक कोटामा भूमि आयोगमा भर्ती गर्ने र त्यसो सम्भव हुन नदेखिएपछि आयोग नै खारेज गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
भूमि आयोगमा राजनीतिक दलको खिचातानीको असर भने देशभर रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भोग्दै आउनुपरेको छ । उनीहरुको समस्या लामो समयदेखि उस्तै छ । व्यवस्थित बसोबास नहुँदा निम्न वर्गका उनीहरुले विभिन्न समस्या झेल्दै आउनुपरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा उनीहरुको बसोबास हुने भएकाले जुनसुकै बेला राज्यले उठिबास लगाउने हो कि भन्ने त्रासमा उनीहरुमा देखिन्छ । भूमि आयोग गठन र खारेज गर्ने राजनीतिक स्वार्थका कारण विगतमा यो आयोगको काम सुस्त र प्रभावहीन देखिएको थियो । देशभर लाखौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुलाई अधिकार दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत ‘भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने’ प्रावधान उल्लेख छ । धारा ३६ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक र धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था’ उल्लेख छ । धारा ४० मा दलित भूमिहीनलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा उल्लेखित यिनै प्रावधानअनुसार दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दै आएको छ । राज्य हरेक तहतप्का जनताका लागि अनुभूति गर्नलायक बन्नुपर्छ । अझ गरिब, निमुखा, सर्वहारा वर्गप्रति त जनताको दायित्व झन् धेरै हुन्छ । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले यिनै वर्गको लागि १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध पनि गरेको थियो । सत्तारुढ एमालेलगायत कम्युनिस्ट दलहरुको मुख्य लक्ष्य नै समाजमा हेपिएका, दबिएका, अन्यायमा परेका, अधिकार प्राप्त नगरेका, गाँस, बास, कपासका लागि लडिरहेका वर्गलाई उत्थान गर्नु हो । ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार भनेका यिनै भूमि आयोगजस्ता संस्था हुन् ।
जनतालाई कम्तीमा थोरै भए पनि आफ्नो भूमिको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । त्यसकारण भूमि आयोगमा राजनीति गरेर गठन र खारेजको चक्करमा सरकार लाग्ने होइन । यसलाई दलबाट विमुक्त गर्दै विज्ञहरुको सहभागितामा शीघ्रातिशीघ्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने हो । यसका लागि भूमि आयोगलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गरेर अझ शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ । केही महिनाअघि राजधानी काठमाडौंमा नै महानगरपालिका र बाग्मती किनारमा बसेका सुकुम्बासीबीच झडप भएको थियो । सुकुम्बासीलाई महानगरले हटाउने प्रयास गर्दा अप्रिय अवस्था आएको थियो । भूमि समस्या छिटो समाधान नगर्नुको एउटा परिणाम हो, यो । यस्तो अवस्था देशैभर छ । देशभरकै समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगलाई क्रान्तिकार भूमि आयोगमा रुपान्तरण गरेर छलाङ मार्न छोडेर सरकारले उल्टो गन्तब्य तय गर्नु गलत थियो, जनताका आधारभूत हक स्थापित गर्ने भूमि आयोगलाई अझै सशक्त र क्रान्तिकारी र समाजबाद उन्मुख योजनाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, आगे समाजबाद चाहनेहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
