–प्रीति रमण
नेपालमा वार्षिक १० खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको छ । तर, यो राजस्व विशेषगरी राज्यको चालु खर्चमा नै सकिने गरेको छ । अर्कोतर्फ कर प्रणालीमा पनि व्यापक हेरफेरका लागि विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । हालै मात्र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ ।
प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको छ । तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको छ । तर, विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्न सुझावहरु दिएको छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुुुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु हो । त्यसैले करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी छ । साथै राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ ।
पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको हो । ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीले राज्यबाट कर छुटको दुरुपयोग पनि गर्दै आएका छन् । देशमा फरक फरक वर्गका मानिसहरुको बसोबास हुन्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, न्यून आय भएका, न्यून–मध्यम आय, मध्यम, उच्च– मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्ति तथा परिवार हुन्छन् । उनीहरुलाई कसरी न्यायोचित ढंगले कर निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने कर प्रणाली निर्धारण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । कर राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणको आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार हो । सामान्यतया आम्दानी बढी हुनेले बढी कर तिर्ने आधारभूत मान्यता हो । कर सकेसम्म प्रगतिशील हुनुपर्छ भनिन्छ । धेरै कमाउनेले राज्यलाई धेरै योगदान गर्ने कुरा सामान्य सिद्धान्त नै हो । संसारभर यही प्रचलन छ । हामीकहाँ आय कर भने वार्षिक आम्दानीमा बढ्दै जाँदा त्यो पनि बढ्दै जान्छ । आयकर चाहिं हामीकहाँ आधारभूत तहमा नै प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तभित्रै अडिएको छ । तर, त्यसको ।।।स्ल्याब’हरूमा प्रश्न छ । विश्व र क्षेत्रीय कर प्रणाली कतातिर गइरहेको छ भनेर हेरेर त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बेलाबेलामा आयकरका स्ल्याबहरुमा पनि परिवर्तन गरिरहेको पाइन्छ । यस्तै, अन्तःशुल्कहरुमा पनि व्यापक हेरफेर गरिन्छ । तर, यसो गर्दा सीमित पक्षलाई फाइदा गरी हुनुहुँदैन । समय–समयमा आयकरका स्ल्याबहरूलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । किनभने आयकरले लगानीलाई पनि प्रभावित पार्छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने आयकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । लगानी बढाउन संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर पनि व्यावहारिक खालको चाहिन्छ । जे भए पनि नेपालको आयकर प्रणाली कम कमाउनेले कम र धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्नुपर्ने प्रणालीभित्र भने छ । तर, मुख्य हामीकहाँ समस्या उपभोगको करमा छ । उपभोग भन्ने बित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भयो । हामीकहाँ उपभोग कर एउटै छ । कुनै सामान किन्दा वा सेवा खरीद गर्दा हामीले जुन कर तिर्छौं , त्यो उपभोग कर भयो ।
अन्य देशमा उपभोग कर पनि आधारभूत वस्तुमा एउटा र मध्यम वर्ग र विलासी वस्तुमा भिन्नाभिन्नै दरहरू देखिन्छन् । हामीकहाँ एउटै दर हुँदा सबै खालका मान्छेले बराबर कर तिर्छन् । उपभोग गर्नेहरूले तिर्ने कर एउटै हुनु हेर्दा त न्यायसंगत नै देखिन्छ । उपभोग गर्नेले नै कर तिर्ने हो । तर, आम मान्छेको हितमा हेर्ने हो भने आधारभूत वस्तुमा एउटा कर र विलासी वस्तुमा एउटा कर बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कुन वस्तु आधारभूत हो र कुन होइन तथा कुनमा कति कर लगाउने भन्नेबारे बृहत्तर अध्ययन हुनुपर्छ ।
करहरूको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा करका दर परिवर्तन र्गयो भने त्यो उठ्ने पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसको उठ्ने आधार पनि बढ्दै जान्छ र त्यस्तो करका दर बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक पनि हुन्छन् । अध्ययनबाट आएको निष्कर्षबाटै करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र उठाउने ग¥यो भने आम मान्छेलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।
