काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने वा रोक लगाउने कुरामा कार्यविधि हेरेर टिप्पणी गर्न आग्रह गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नै निर्माण भएको कार्यविधिका आधारमा आफूले निर्णय गरेको र यो विद्यार्थीको हितमा पनि रहेको दावी गरेकी छन्। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक संगठन खोल्ने विषयमा आफूले नभई यसअघि नै भएको कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेकी छन्। उनले विश्व विद्यालयमा राजनीति मात्र सिक्ने बनाउने कि सक्षम कर्मचारी वा काम गर्न सिकाउने बनाउने भन्ने विषयमा आफूले काम गर्न खोजेको दाबी गरेकी छन्।
राजनीतिक सिक्ने थलो नै विश्वविद्यालय बनाउनै पर्ने जरुरी नभएको भन्दै त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान रहेका उनले बताइन्। उनले एकातिर हामी विश्वविद्यालयवाट सक्षम जनशक्ती उत्पादन नभएको भन्ने अनि अर्कोतिर राजनीतिको थलोमात्र बनाउन नहुने भन्दै उनले सरकारले यही कुरा महशुस गरेर काम गर्न थालेको उनको दाबी छ।
उनले कार्यविधि सार्वजनिक रुपमै रहेको र विद्यार्थीलाई राम्रो हुने र न्याय हुनेमा कुरामा राजनीति नर्गन पनि उनले आग्रह गरिन्। उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिमात्र सिक्ने नभई अन्य धेरै कुराहरु पनि सिक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
त्यस्तै उनले नेपालमै शैक्षिक सुधार गरि विद्यार्थीहरुलाई बस्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। भुँइचालो गएर केही नभएको ठाउँमा विद्यालय बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गरिएको स्पष्ट पारिन्। केही समय अघि उक्त खारेजीको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको थियो। उक्त प्रश्नमा जवाफ दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको नभई आवश्यक ठाउँमा परिचालन गर्न खोजेको दाबी गरिन्।
विद्यार्थी कहाँ हराए भन्ने प्रश्नमा उनले यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन थालेको दाबी गरेकी छन्। विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने कुरा शिक्षा मात्र नभई अरु धेरै कारण भएको भन्दै उनले यसलाई अध्ययनपछि मात्र मन्त्रालयले योजना बनाउने जनाइन्।
