काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग कायमै राखेको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयो ।
संसदबाट कसैलाई दोषी करार गर्न नपाइने र निर्दोष भनेर चोख्याउन पनि नहुने उहाँको तर्क छ । तर उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनको विषय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेकोमा सत्तापक्षले संसदबाटै निर्दोष भनेर करार गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
“को दोषी वा को निर्दोष भनेर रोस्टम वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि र पद्धति हाम्रो होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने हक उपभोग गर्न दिइनुपर्छ”, शर्माले भन्नुभयो ।
संसदीय छानबिन समिति किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा यसमा मुख्य तीन कारणले समिति चाहिएको उहाँको भनाइ छ । “स्वार्थको टकराब (कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएका कारण, सहकारी ठगीसम्बन्धीमा चलिरहेको छानबिन रोकिएका कारण र यो विषयमा सडकमा नभई संसदीय छानबिन समितिमा बहस चलाइनुपर्ने र जवाफ दिइनुपर्छ भन्ने तीनवटा कारणले समिति चाहिएको हो”, महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
संसद्का आगामी बैठकमा नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई थप गम्भीरताका साथ उठाउने पनि शर्माले बताउनुभयो । “संसद्को अर्को बैठकमा आउँदा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित आओस् । कतिपयले कांग्रेसले सत्ताको चाल चल्नका लागि यो विषय उठाएको र अब यसलाई महत्वका साथ उठाउँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ, तर हामी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग भन्दा दायाँ–बायाँ उभिनेवाला छैनौँ”, शर्माले भन्नुभयो ।
छानबिन समिति गठनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको बताउनुहुँदै महामन्त्री शर्माले संसद्को अबको बैठकमा छानबिन समिति गठन नभए विरोधका कार्यक्रम चर्काउने सङ्केत गर्नुभयो ।
कांग्रेसले विरोध गरेर संसद् चलिरहेको छैन भनेर नागरिकस्तरमा गलत बुझाइ रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । “चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौतामा छलफल भयो । चैत १९ गते विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भयो र हिजो चैत २० गते बिम्स्टेक वडापत्रलाई अनुमोदन गरेको छ । यसैले स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई संसद् चलिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार विधेयक लिएर आउँछ भने संसद् चल्छ । तर सरकारले बलजफती गर्न खोज्छ भने संसद् चल्दैन ।”
संसद्लाई क्यालेन्डर अनुसार चल्ने/चलाउने, सुव्यवस्थित थलो बनाउने र जिम्मेवार बहसको थलो बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यसूचीभन्दा भन्दा फरक विषय संसद्मा आएमा कांग्रेसले विमति राख्ने पनि उहाँको भनाइ छ । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा बन्ने सहमतिबेगर रोस्टमबाट आकस्मिक रूपमा संसद्मा विषयहरू ल्याइएमा प्रतिपक्षले विरोध जनाउने शर्माले बताउनुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसद्मा बोल्नका लागि समय माग गरेमा उपलब्ध गराइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसद्मा समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रचलन र अभ्यास रहेको जानकारी गराउन चाहन्छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
