काठमाण्डौ / ईण्टरनेटसेवा प्रदायक चर्चित कम्पनी वर्ल्डलिंक बन्द हुने अवस्था बिकसित भएको छ । आफ्ना ग्रहकहरुलाई नै सम्झौता बमोजिमको सेवा नदिएर ठगि गर्दै आएको यस कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नै नतिरेपछि यो कम्पनी संचालनमा अवरोध सृजना भएको छ । वर्ल्डलिंकले ०५५ सालमा २५ वर्षका लागि लिएको लाइसेन्सको अवधि गत यही चैत्र १५ गते बिहीबार सकिएको छ ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिहीबारदेखि समाप्त भएपनि सेवा भने दिईरहेको अवस्था छ । ऐनबमोजिम २५ वर्षका लागि ०५५ मा लिएको लाइसेन्सको अवधि सकिन थालेपछि उसले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पहिला कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजश्व बुझाउन भनेपछि वर्ल्डलिंक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कारणले सेवा रोकिएको छैन ।
रिटमा वर्ल्डलिंकले आफूले तिर्न बाँकी बक्यौता नभएको दाबी गरेको छ । बरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनाहकमा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले वर्डलिंकले रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको दस्तुरसहित एक अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै रकम नतिरेको देखाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा सेवा प्रदायकले लिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिए र कबुल गरेबमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा ३२ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले तोकिए र कबुल गरेबमोजिम रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन तिर्न वल्र्डलिंकले आनाकानी गरिरहेको छ ।
वर्ल्डलिंकको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै वर्ल्डलिंकले हालेको रिटमाथि निष्कर्षमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले यही २३ चैतका लागि छलफलमा आउन भनेको छ ।
वर्ल्डलिंकले ग्राहकहरुसंग एक वर्षका लागि सम्झौता गरी सोही बमोजि शुल्क लिएर एक महिना नबित्दै सेवा अवरुद्ध गरिदिने र रकम थप्न दवाव दिने काम गरिरहेको छ । लाखौं सेवाग्राहीहरुलाई वर्ल्डलिंकले यसरी ठगि गर्दै आएको छ । केही सेवाग्राही वर्ल्डलिंकबाट ठगिएको गुनासो जनधारणा समक्ष गरेका छन् । सेवाग्राहीहरुले वर्ल्डलिंकसंग एक वर्षका लागि गरेको सम्झौता, रकम तिरेको बील र रकम थप्न गरिएको दवावसहितका प्रमाण जनधारणालाई उपलब्ध गराएका छन् ।
