काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले एक वर्षभित्र पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ।
पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्ने विषयमा हुँदै आएको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्दै वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरेर त्यस क्षेत्रमा शव नगाड्न भनेको हो।
६ वर्षअघि अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना बनाएर गरिने दाहसंस्कारका लागि अन्य ठाउँ खोज्न भनेको हो।
गत माघ ७ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालसालै सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘लाश गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लाश गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र Re- locate गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू।’
श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्ने नगाड्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। विशेषगरी किराँत धर्मावलम्बी र क्रिश्चियनहरुले त्यहाँ शव गाड्ने र त्यसमाथि सिमेन्ट, बालुवा, रोडा प्रयोग गरेर स्थायी खालको संरचना (चिहान) बनाउने गरेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ शव गाड्न नदिने भन्दै सूचना जारी गरे पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएको थियो। किराँत र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले आफूले अन्तिम संस्कार गर्दै आएको क्षेत्रमा रोक लगाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको यसअघि २०६८ जेठमा पनि त्यहाँ शव गाड्न निषेध गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता मिश्रले विभिन्न १४ निकायलाई विपक्ष बनाउँदै पाशुपत क्षेत्रमा बाटो खन्ने, मानव समाधिस्थल निर्माण गर्ने, जथाभावी फोहोर फाल्नेजस्ता कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता गुम्दै गएको भन्दै विश्वसम्पदा सूचीमा परेको संरचनाले पालना गर्नुपर्ने स्ट्याण्डर पालन गराउन माग गरेका थिए।
रिट जारी गर्दै संयुक्त इजलासले आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। जारी आदेशमा तिलगंगाबाट गुह्यश्वरी गोठाटार जाने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द गर्न आदेश दिएको छ।
यस्तो छ सर्वोच्चले जारी गरेको आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
क. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी तिलगंगा गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नूः उल्लिखित स्थानमा बनाइसकेको (खोलिसकिएको) मोटर बाटो तत्काल बन्द गर्नू र अब उप्रान्त सो स्थानमा इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन हुन नदिनू, नदिलाउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ख. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकहरुको आवतजावतका लागि ट्रयाक (पैदल मार्ग) निर्माण गर्नू, यसरी बनाइएको पैदल मार्गमा हिँड्नबाहेक वनबाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबेरको व्यवस्था मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ग. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए–मासिएको स्थानमा सघन रुपमा वृक्षारोपण गरी हरियाली कायम राख्नू, उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रुख विरुवा काट्न, मास्न नदिनू, वनक्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गर्नू गराउनू भनी सबै प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
घ. लाश गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लाश गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र Re- locate गर्नु, उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनूः पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ङ. मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्त्काल मिलाउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
च. पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनःनिर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरुप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम् संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नूः यसरी पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिकरलिखित राय/परामर्श वा सहमति लिएर मात्र निर्माण, सुधारको कार्य गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीमध्येको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
छ. पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्नू, नगराउनुः सतविज छर्नेलगायतका विषयमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिनमा कंक्रिट ढलान गर्नेजस्ता कार्य नगर्नू नगराउनूः प्राकृतिकस्वरुप र सम्पदाको पुनःस्थापना र संरक्षण गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ज. आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हर–हिसाब, सेस्ता दुरुस्त र पारदर्शी रुपमा कायम राख्नू र ती सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्थापन मिलाउनु भनि प्रत्यार्थीहरुका नाउमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
