काठमाडौं / केन्द्रमा नयाँ समीकरण गरेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच आगामी वैशाखमा हुने उपचुनावमा भने सहकार्य नहुने देखिएको छ । यी दलहरुले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि वामपन्थी दलहरुको सहकार्यले बढाएको उत्साह पनि सेलाएको छ । गत फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि वामपन्थी दलबीच महत्वपूर्ण विषयमा ध्रुवीकरणको आशा गरिएको थियो । तर, एक सांसदका लागि हुने उपचुनावमा पनि सहकार्य गर्न नसक्दा आगामी दिनमा सरकार सञ्चालन, चुनाव, विकास निर्माण, समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि वामपन्थी दलबीच सहकार्यमा आशंका बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत इलाम–२, प्रदेशसभातर्फ बझाङ–१ (१) मा आगामी वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । इलाममा अहिलेसम्म चार जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । एमालेले सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट विजयी भएका सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । एमालेले उम्मेदवार बनाएको नेम्वाङ उनै सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा हुन् ।
यस्तै प्रदेशको नाम पहिचानसहित हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूको तर्फबाट डकेन्द्रसिं थेगिम उम्मेदवार बन्ने निश्चित भइसकेका छन् । सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका पत्रकार मिलन लिम्बूले पनि जनताको घरदैलो अभियान सुरु गरिसकेका छन् । लिम्बूलाई रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गर्ने सम्भावना छ । कांग्रेसमा भने ६ जना उम्मेदवारको आकांक्षी छन् । कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधि भेषराज आचार्य, पूर्वसांसद केशव थापा, जिल्ला सभापति डम्बर खड्का, संविधानसभा सदस्य नगेन्द्र कुमाल र नेता रमेश लिङ्देन, चन्द्रमाया लिम्बू र चन्द्रकला राईमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । धिरेन्द्र शर्मा तिम्सिना, उर्मिला तामाङ, ओमबहादुर गुरुङ र कुमार बराइलीको नाम सिफारिस गरिएको हो । माओवादीको जिल्ला समिति इलामको सिफारिसका आधारमा प्रदेश समितिले चार जनाको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने अहिलेसम्म आफ्नो उम्मेदवार उठाउने वा अन्य दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाएको छैन ।
तर, यो उपनिर्वाचनमा मात्र होइन, सत्ता भागबण्डामा पनि कम्युनिष्ट दलहरुबीचको छलफल सन्तोषजनक छैन । केन्द्रमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसके पनि प्रधानमन्त्रीको आलोपालो, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलगायत विषयमा गठबन्धनमा सहमति हुन बाँकी नै छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारका बारेमा गठबन्धनमा छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन । धेरै प्रदेशमा एमाले र माओवादीबीच आलोपालो सरकार बनाउने सहमति छ । तर, केहीमा नेकपा एसको पनि दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे छलफल बाक्लिन थालेको छ । केही दिनयता सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रदेश सरकारको भागबण्डाका विषयमा निरन्तर छलफलमा जुटेका हुन् । छलफलअनुसार गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे कर्णालीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा मोटामोटी भागबण्डा टुंगिएको नेताहरूको भनाइ छ । तर कर्णालीमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा जबरजस्त दाबी देखिएपनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीभित्रकै नेताहरूले कर्णालीको नेतृत्व नछाड्न दबाब दिएका छन् । पार्टीको सबैभन्दा राम्रो जनाधार भएका क्षेत्र भएकाले पार्टीले कर्णाली छाड्न नहुने सो क्षेत्रका नेताहरूको भनाइ छ । तर, एमालेले पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा सहमति जुटाउन सकस परेको जनाइएको छ । एमालेले यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको छ भने माओवादीका केही नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।
सत्ता घटक दलहरुबीच सहकार्य बलियो नभएमा सरकार नै अस्थिर बन्ने सम्भावना छ । यस्तै, नयाँ गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम प्राथमिकता र साझा संकल्प पनि अलपत्र पर्नसक्ने जोखिम छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ । यसका लागि सत्तारुढ दलहरुबीच बलियो सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
