काठमाडाैं । अहिले बनेको बाम बाहुल्य रहेको भनिएको गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्रमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने बिषयलाई अघि सारेर किसानलाई सुबिधा प्रदान गर्ने नाममा नेपालको खेतीयोग्य जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल कर्पोरेट पूजीबादीहरुलाई जिम्मा लगाउने बाटो खोल्ने वास्तबिक किसानलाई जमिनबाट बेदखल र बिस्थापित गर्ने र यसरी किसानलाई श्रोत साधन बिहीन तुल्याउने दिशा पक्रेको छ त्यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समाजबाद उन्मुख भनिएको संबिधानको समेत मर्म र भावना बिपरीतको सरकारको यस्तो नेपाली कृषि र किसानमारा नीतिको हामी चार किसान संगठन घोर बिरोध गर्दछौं । यो भूमि बैंकको नामका कृषि र किसानीलाई नेपालबाट बिदेशीको हातमा सुम्पने शोषणकारी नीति फिर्ता लिन सरकार समक्ष प्रस्तुत ६५ सुत्रीय मागमा पनि भूमि बैंक खारेज गर्न हामीले जोडदार माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यसको खारजीको पुनः जोडदार माग गर्दछौं । यस बिषयमा सम्पूर्ण नेपाली किसान तथा राष्ट्रप्रेमी जन समुदायहरुमा पनि सचेत र संघर्षशील रहन तथा निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै नेपाल र नेपाली किसान जोगाउन संघर्ष बाहेका अर्को बिकल्प नरहेको र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने कुरा पनि पुनः प्रष्ट औंल्याउँदछौं ।
सामन्ती सुदखरी शोषणलाई पुनराबृत्ति गर्दै नयाँ संस्करणमा चलाइएको मिटर ब्याज, लघुबित्तको किसान मारा शोषण, सहकारीको ठगी तथा दुग्ध किसान र उखु किसानको दिनुपर्ने रकम समयमै नदिएर किसानलाई उठिबास, उत्पीडन, हतोत्साहित र हैरानी पार्र्ने कृयाकलप तुरुन्त रोक्न, मिटरब्याजका सम्पूर्ण जाली तमसुक लगायतका भूmटा लिखत प्रमाणहरु खारेजी गर्ने, लघुबित्त पीडक,सहकारीका ठगहरु तथा दुग्ध र उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिने जिम्मेवार सबैलाई कडा कारबाही गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
नापी नभएको किसानको जग्गा तुरुन्त नापी गर्न, किसानले तिर्न नसक्ने जग्गाकर खारेज गरेर न्यूनतम कर दर कायम गर्न र सुकुम्बासी र साना किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
किसान लगायत नेपाली जनताको ठूलो हिस्साको ब्यापक राष्ट्रब्यापी बिरोध हुँदा हुदै देश र जनताको हित बिपरीत अमेरिकी स्वार्थमा ब्याख्यात्मक टिप्पणीको टोलोले छोपेर पारित गरिएको एमसीसी समझौताको दुष्प्रभाव र परिणामहरु देखिन शुरु गरेका छन् । हालै एमसीए नेपालले यो सम्झौता पछि एमसीए नेपाल नेपालको कानुन मान्न बाध्य नभएको र उसले अमेरिकी संबिधान र ऐन कानुन मात्र मान्न पर्ने सो सम्झौतामा उल्लेख भएको कुरा उठाउदै नेपालको संबिधान र कानुनलाई ठाडै लत्याउन थालेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यस बारे सरकारले सत्यतथ्य सार्बजनिक गरोेस र एमसीसी खारेज गर्न र राष्ट्रको हित रक्षा गर्न अग्रसर होओस् भन्ने जोडदार आवाज पनि हामी उठाउँदछौं र सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत नेपाल समाजका सम्पूर्ण तह र तप्काका जनतलाई नेपालको सार्बभौमिकता, नेपाली संबिधानको सर्बोच्चता र नेपाल हितलाई ठाडै लत्याउने गतिबिधि बिरुद्ध खबरदारी संघर्षमा उत्रिन समेत जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
