काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यो समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन अघि बढाउने पनि सरकार र सहकारी बचतकर्ताको सहमति छ ।
भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीले कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल काम अगाडि बढाउने बताए । केहीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको भन्दै उनले भने, ‘सहमतिको मिल्ने काम तत्काल हुन्छ, नमिल्नेमा कानून निर्माणमा जान्छौं ।’
