–प्रीति रमण
केही वर्षयता खस्किएको नेपालको आर्थिक अवस्था अझै पनि सुधार भएको छैन । न त सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन । यही बेलामा पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धनले सरकार चलाउन थालेको छ । सरकारले लिने योजनाले पनि अब आर्थिक अवस्था कुन रुपमा अघि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । यसका लागि उत्पादन बढाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै, वैदेशिक ऋणलाई घटाउनुपर्ने चुनौती पनि सरकारलाई छ । केही वर्षअगाडि वैदेशिक ऋण, कोभिडका कारण पर्यटनमा कमीजस्ता कारणले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुनै पनि बेला श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी पनि दिएका थिए । अहिले त्यस्तो चेतावनी कम भए पनि अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आएको भने छैन ।
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उत्थानका लागि राज्यले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीमै प्रयोग गराउन सके हाम्रा लक्ष्यहरु पनि पूरा हुन सक्छन् । तर, नेपालमा भने पछिल्लो समय जमिन खरिदबिक्रीलाई व्यवसाय बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले कुनै नीति बनाउन सकेको छैन । बरु यसबाट आउने राजस्वबाट सरकार खुसी हुँदै आएको छ । उदाहरणकै लागि सरकारले फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारमार्फत १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यस्तो राजस्वले ढुकुटीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा भने यसले ठूलो जनसमुदायलाई बेरोजगारीतर्फ धकेलेको छ, राज्यको उत्पादन घटाएको छ । त्यसले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै सरकारले उत्पादनका लागि जमिनको प्रयोग बढाउन जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको २०७२ सालको भूकम्पयता हो । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र भारतीय नाकाबन्दीका कारण झन् समस्या प¥यो । त्यसपछि जेनतेन सम्हालिन थालेकोमा फेरि कोभिड महामारी विश्वभर नै फैलियो । कोभिडको असर नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । लकडाउनका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुँदै अर्थतन्त्र फेरि समस्यामा प¥यो । यो अवस्थामा सुधार आउन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धको समस्या पनि विश्वभर फैलियो । यसको बाछिटा पनि नेपालसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा झन् सुधार हुने मौका नै मिलेन ।
यी भन्दा अझै प्रमुख समस्या थियो, नेपालको राजनीति र सरकारको उदासीनता । नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी रेमिट्यान्समा नै आधारित छ । विश्वभर नै विभिन्न समस्याले गर्दा रेमिट्यान्समा कमी र डलरको सञ्चिति कम हुँदा पनि नेपालमा भने सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस काम गर्न नै सकेन । अझ यसबीचमा अस्थिर राजनीति अर्को झन् ठूलो समस्या बन्यो । यद्यपि, अस्थिर राजनीतिको समस्या नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा यो समस्या टर्ला भन्ने आशा थियो । तर, नेकपामा विभाजन र ५ वर्ष नपुग्दै सरकार ढलेपछि भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना नै भएन ।
गत वर्षको निर्वाचनले भने कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन । त्यही कारण धेरै दलहरु मिलेर पटकपटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भइरहेको छ । सरकार स्थिर नहुनुको अर्थ हो, अर्थतन्त्रका लागि ठोस र प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसक्नु । अर्कोतर्फ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो ।
विगतमा जस्तै यो सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विभिन्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा भने अझै सोच्नसमेत भ्याएको छैन । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद हावी हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको थियो, सर्वसाधारणको जीवनयापन नै मुस्किल भएको थियो । महिनौं आन्दोलनपछि बल्ल त्यहाँको स्थिति सामान्य भएको थियो, तर अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउन अझै सकेको छैन । नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले बेलाबेलामा सचेत गराइरहेका छन् । त्यसका लागि आयातमा निरुत्साहन, आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन, किसानलाई अनुदान, राज्यको अनावश्यक खर्चको कटौती र सुशासन वृद्धि सरकारले जोड दिन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
