काठमाडाैं । सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास गरिने जनाएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास गरिने जनाइएको छ।
साझा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने र भएको सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा पनि लेखिएको छ।
यस्तै नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने। सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आवद्धता बृद्धि गर्ने, नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने। गैर आवासीय नेपाली (डायस्पोरा)हरुको शीप, पूँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने’ साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेको हो ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुको उपस्थिति थियो।
