–निमकान्त पाण्डे
दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा अन्य दलको सहकार्यमा बनेको सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । यसले वाम बाहुल्य सरकारलाई देश र जनताको समस्या सम्बोधनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । विगत एक वर्षयता कांग्रेससँगको ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’का कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड तथा समग्र माओवादी केन्द्र पार्टीको नै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यो गठबन्धनले न संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्न कुनै उपाय निकाल्न सक्यो न देश र जनताको समस्या समाधानमा कुनै उपलब्धि नै हात पार्न सक्यो । चौतर्फी आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पुनर्गठनका लागि नयाँ सत्ता समीकरणको हिम्मत जुटाएका छन् तर उनको सरकारलाई यो अवसरसँगै ठूलो चुनौती पनि हो ।
देश र जनताको समस्या सम्बोधन नगरेसम्म जुनसुकै दल, नेता वा गठबन्धनको सरकार भए पनि त्यसको औचित्य छैन । त्यसैले अहिले देखिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको सामनाले नै सरकारको सफलताको मापन हुनेछ । यतिबेला विश्वभर भूराजनीतिक उतारचढाव बढेको छ, शक्तिशाली राष्ट्रबीच द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ, नयाँ ध्रुवीकरणको खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षण गतिलै रुपमा हुने देखिन्छ । उदाउँदा शक्तिशाली राष्ट्रहरु चीन र भारततर्फ विश्वको ध्यान बढेको छ । यिनै दुई देशबीचको भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालको महत्व पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली भूमिको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसरी विभिन्न देशका स्वार्थको चेपुवामा नेपाल फस्छ कि राष्ट्रिय हितअनुकूल परराष्ट्र नीति अपनाउँदै सफलता हासिल गर्छ, यो सरकारको लागि चुनौती हो ।
यो त भयो अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती । राष्ट्रिय रुपमा पनि राजनीतिप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रश्नचिह्न उठाउँदै राजावादी तथा विभिन्न स्वतन्त्र समूहले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनताका कारण पनि अहिलेको व्यवस्था देशका उपयुक्त नभएको भन्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग छ । विशेषगरी जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार सफल नभएको, किसान, श्रमिक, मजदुरको पक्षमा काम गर्न नसकेको, विद्यार्थी, युवा, महिला तथा बालबालिकाका लागि सरकारको भूमिका चित्तबुझ्दो हुन सकेको गुनासो बढिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बैंक वित्तमा चरम लुट, बढ्नो महँगी र उपभोक्तालाई जतातैबाट ढाड सेक्ने कारणले जनताको जीवनयापन सकसपूर्ण बन्दै गइरहेको भन्दै यी प्रदर्शनमार्फत सरकारलाई प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ । राष्ट्रिय एकताको सूत्रका रुपमा पनि राजतन्त्रलाई स्थापना गर्न आवश्यक भएको र यसले राजनीतिक दलहरुको अहिलेको विकृत खेललाई लगाम लगाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष बित्दा देशमा फेरि राजतन्त्र स्थापनाको विषय उठेको हो । साढे दुईसय वर्षभन्दा बढी अवधि देशमा शासन गरेको राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य नरहेको भन्दै दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । त्यसअघि माओवादीले थालेको जनयुद्धको बलमा सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रलाई देशको विकासको बाधक मानिएर आन्दोलनमा जाने वातावरण बनेको थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल र जनतालाई राजतन्त्रको विपक्षमा बनाएको त्यो माहोल अहिले परिवर्तन भएको छ ।
सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्नुका परिणाम हुन् यी । त्यसकारण जुनकुनै समूह चाहे त्यो राजावादी नै किन नहोस् उनीहरुले उठाएका जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्नो निर्वाह गर्न आवश्यक छ । र, यो जिम्मा अहिले वाम बाहुल्य सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । यसै पनि वामपन्थी दलहरुको मुख्य सिद्धान्त सर्वहारावादी नै हो । समाजमा शोषित, दमित जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउने, मूलधारमा ल्याउने, उनीहरुको हकअधिकार प्रत्याभूत गराउने, समान विकास प्रदान गर्ने नै कम्युनिस्ट दलहरुको मुख्य लक्ष्य हो । सरकारमा रहेर त्यो काम गर्नु नै वाम बाहुल्य सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि हो । नेताहरु विगतमा जस्तो आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित नभई जनता केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो । यिनै समस्याको सम्बोधनबाट नै सरकारले सबैको सहानुभूति र विश्वास हासिल गर्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक