काठमाडौं / सरकार पुनर्गठनका लागि दुई ठूला वामपन्थी दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्य आशंका र अवसरको दुवै चुनौतीमाझ अघि बढेको छ । विगतमा गरिएको पार्टी एकता सफल नभएको, सरकार गठनका लागि यसअघि गरिएका सहकार्य पनि मतभेदले टुंगिएको तथा एक वर्षको अन्तरालमै कांग्रेस तथा एमालेसँग पटकपटक सहकार्य बनाउने भत्काउने गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रवृत्तिका कारण यो सरकारको भविष्यमा अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यबाट चित्त नबुझाएका माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि वाम सहकार्यमा नै हात बढाएका हुन् । उनले एमालेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको पनि साथ पाएका छन् । प्रचण्डले कांग्रेससँग एक वर्ष सहकार्य गरे पनि सरकारले भने खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । प्रचण्ड स्वयंले पनि सरकारको एक वर्षको अवसरमा आफ्ना असन्तुष्टिहरु व्यक्त गरे । आगामी दिनमा कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता गरे । तर, सरकारका मन्त्रीहरु नै विभिन्न आरोप खेप्न थालेपछि भने उनले सरकार पुनर्गठनको बाटो लिए ।
त्यसकारण विगत एक वर्षयता निराश भएका जनतामा आशाको सञ्चार गर्नु नयाँ गठबन्धनको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसलाई नयाँ गठबन्धन सरकारले पाएको अवसर पनि मान्न सकिन्छ । यद्यपि, नयाँ गठबन्धनमा पनि सत्ताको चलखेल तीव्र रुपमा चलिरहेको छ । तर, यस्ता चलखेलबीच पनि राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सफलता हासिल गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नारायणप्रसाद दाहाल निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै, बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाएका छन् । उनलाई माओवादीसहित एमाले, रास्वपा, नेकपा एस, जसपा लगायतको विश्वासको मत प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष निर्वाचन र प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतसम्मका अत्यास लाग्दा बार्गेनिङका गतिविधिले त्यति बिघ्नै आशा गर्ने ठाउँ त छैन, तर पनि ठूला वाम पार्टीका पाका नेताहरुले सहमति बनाएर सुरु गरेको सहयात्रा देश र जनताका लागि पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम दिने गरी अगाडि बढ्ने आशा गर्न सकिने देखिन्छ । यसका लागि नेताहरुका विगतका गल्तीले दिएको परिणामलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरेरसहकार्यबाट विचलित हुने छैनन् भनेर जनताले विश्वास गर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्छ ।
नयाँ सरकारका जिम्मेवारी वा लोकप्रिय हुने बाटो, जे भने पनि दुई विकल्प देखिएका छन् । पहिलो, वाम गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, दोस्रो देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने । अहिले सत्तामा माओवादी केन्द्र, एमाले र नेकपा एस गरी ३ वामपन्थी दल छन् । यस्तै, सत्ता बाहिर पनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायतका वामपन्थी दल छन् । उनीहरुलाई एकत्रित गर्ने र सत्ता तथा सत्ताबाहिरबाट एकसाथ सहकार्य बढाउने हो भने फेरि एकपटक वाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत फर्किन सक्छ । यसले देशभर नै कम्युनिस्ट आन्दोलन, वामपन्थी दलप्रति छुट्टै माहोल सिर्जना गर्छ । यो आगामी चुनावदेखि सत्ता रहेर जनताको सेवा गर्ने ठूलो अवसर हुनेछ ।
अर्कोतर्फ एक वर्षदेखि निराश जनता तथा देशका समस्या सम्बोधन गर्नतर्फ यो सरकार एकरत्ति पनि ढिला नगरी लाग्न आवश्यक छ । केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक सूचकहरुको अवस्था खराब रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशमा कृषक तथा मजदुरहरुको अवस्था दयनीय हुनु, युवाले रोजगारी नपाउने, व्यापार, व्यवसाय गर्ने वातावरण, चारैतर्फ निराशाको अवस्था हुनुले पनि यो एक वर्षमा सरकारले खासै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सकेको थिएन भन्न कुनै प्रतिवेदनको आवश्यकता पनि देखिँदैन ।
त्यसकारण सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको संरचनालाई उपयोग गरेर किसानलाई बीउबिजन, मलको व्यवस्था, अनुदान तथा उनीहरुको उत्पादन खरिद र बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था अहिलेको प्रमुख काम हो । यसले अनावश्यक तथा विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, देशमा नै उत्पादनमा जोड, कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहन सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने कामहरु हुन् । युवालाई शिक्षामा अब्बल पार्दै रोजगारी सृजनामा जोड दिनु सरकारलाई अर्को चुनौती छ । यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त सरकारी सेवा, प्रविधिको प्रयोगमा विकास जस्ता पक्षमा सरकारले ध्यान दिन सकेमा सरकारले छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गर्नेछ । सरकारले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिएर आवश्यक मात्र वैदेशिक सहायता लिने र प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
