काठमाडौँ / दक्षिण कोरियाको सरकारले बिहीबारदेखि काममा नफर्के हडतालमा रहेका हजारौं जुनियर डाक्टरहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने र उनीहरूको मेडिकल लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएको छ । देशका करिब तीन चौथाई डाक्टरहरूले गत हप्तामा आफ्नो जागिर छोडेका छन् । जसका कारण प्रमुख शिक्षण अस्पतालहरूमा शल्यक्रियामा समेत अवरोध र ढिलाइ निम्त्याएको छ ।
दक्षिण कोरियाका अधिकांश ठूला सरकारी अस्पतालमा सातायता शल्यक्रियाहरु स्थगित भएका छन्, अपोइन्टमेन्टहरू रद्द गरिएका छन् र बिरामीहरूलाई आकस्मिक कक्षबाटै बाहिर पठाइएका छन् ।
त्यहाँको सरकारले लामो समयदेखिको चिकित्सक अभावलाई सम्बोधन गर्न मेडिकल स्कुलहरूमा थप विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै विशेष गरेर रेसिडेन्ट तथा प्रशिक्षार्थी डाक्टरहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले सरकारको योजनाले समस्या समाधान नहुने भन्दै कडा कामको अवस्था र न्यून ज्यालाको सिकार भएको बताएका छन् ।
हजारौं रेसिडेन्ट र इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो काम छोडेका कारण एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि दक्षिण कोरियाका केही ठूला अस्पतालहरूमा प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन् । लामो समयसम्म वाकआउटले विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ । दक्षिण कोरियामा विकसित देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम डाक्टर-बिरामी अनुपात छ, र द्रुत रूपमा वृद्ध जनसंख्यामा भएको बढोत्तरीका कारण एक दशकभित्र त्यहाँ तीव्र रुपमा चिकित्सकहरूको अभाव हुने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
डाक्टरहरूले सडकमा उत्रिएर आन्दोलनमा गर्दै जागिर छाड्ने धम्की समेत दिएका छन् । वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पनि यो आन्दोलनमा समर्थन गरिरहेका छन् । तर सर्वेक्षणहरूले भने चिकित्सकको दायरा बढाउनको लागि गरिएको प्रयासमा व्यापक जनसमर्थन पाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भएको छ ।
ठूला अस्पतालहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएका प्रशिक्षार्थी डाक्टरहरूले फेब्रुअरी १९ यता आफ्नो राजीनामा बुझाउन थालेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बुधबारसम्म करिब १०,००० बढीले राजीनामा बझाइसकेका छन् । जुन देशमा भएका डाक्टरहरूको १० प्रतिशत हिस्सा हो । तर तीमध्ये अधिकांशको राजीनामा अस्पतालले स्वीकृत गरेका छैनन् ।
‘मानिसको स्वास्थ्यलाई बन्धक बनाउने र उनीहरूको जीवन र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने सामूहिक कार्यलाई समर्थन गर्न असम्भव भएको त्यहाँका राष्ट्रपति युन सुक येओलले मंगलबार बताएका थिए । उनको सरकारले बिहीबारसम्म चिकित्सकहरू काममा फर्किएमा उनीहरूमाथि कुनै कानुनी असर नपर्ने बताएका छन् । अन्यथा उनीहरूले आफ्नो मेडिकल इजाजतपत्र गुमाउनुका साथै २२ हजार डलरसम्म जरिवानाको सामना गर्न सक्ने पनि उनले बताएका छन् । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसै साता केही चिकित्सकलाई चिकित्सा कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी समेत दिएको छ ।
