काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति भीभीआइपी को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए।
मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भीभीआईपाई सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई सडकमा सास्ती नदिनु भनी परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई सडकको छेउमा राखेर भीभीआईपी सवारीका लागि दुःख सास्ती नदिनु भनी इजलासले आदेश जारी भएको निर्णय सुनाएको हो।
