काठमाडौँ / उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायतका ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २ दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो फैसला भएको जिकिरसमेत गरे।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यतिधेरै रोजगारी दिएको भन्नेजस्ता भाषा अदालतको फैसला आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताए।
उनले सरकारले अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने पनि बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले त्यो मुद्दालाई अघि बढाउने बताए।
उनले भने,’अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौँ। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण चौधरीलगायतको रिहाइ अदालत गर्दियो। तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ। सरकार त्यसमा दृढ छ। हामी पालना गर्छौं। तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न चाहिँ उठेको छ। जस्तो हामीले म्याद माग्यौँ, म्याद अदालतले दुई दिन मात्रै दिनसक्छ। मैले यति कुरा त भन्नैपर्ने भो। मेरो अदालतप्रति पूरै सम्मान छ। अदालतको निर्णय हामी पूरै कार्यान्वयन गर्छौंं। तर २ दिन मात्रै म्याद दिनसक्छ। त्यो ओके। त्यसपछि त्यो सिआईबीको काम हो। त्यसपछि फेरि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिएन भन्न पनि सक्छ। चाहियो भनेर हामी गएपछि त्यसको निर्णय फेरि अदालतले गर्छ। तर अदालतले पहिला नै २ दिनभित्र सक्नू अनुसन्धान भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो मुद्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
