काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशक हुन एस ४ तहका वैज्ञानिक डा. ध्रुवराज भट्टराई अयोग्य रहेको आदेश सुनाएको छ।
भट्टराईलाई पहिलो पटक कायम मुकायम निर्देशक नियुक्त गर्ने परिषदका अध्यक्ष एवं कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन परेको थियो।
नार्कमा कार्यरत वरिष्ठतम वैज्ञानिक एस ६ का डा. दोजराज खनालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम २२ विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
उक्त विनियम २२ को उपविनियम (१) मा परिषदको कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा वा सो पदमा बहालवाला कर्मचारी १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा तालिम अध्ययनमा गएमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार भसकेका एक तह मुनिका कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकले कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ।
नार्कमा एस ६ तहका (कर्मचारी) वैज्ञानिक हुँदाहुँदै एस ४ तहका भट्टराईलाई कार्यकारी बनाउनु कानुनसंगत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिका लागि अन्य योग्यता पुगेको भएर मात्र नपुगी बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएको र एकतह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको पनि हुनु पर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ। यो व्यवस्थाले कायम मुकायम मुकररको विषयलाई यथाशक्य वरिष्ठतम कर्मचारीहरुमध्येबाट नियुक्त हुन सकोस् भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गरेको देखिन्छ। तसर्थ उक्त व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा विपक्षी डा. धुव्रराज भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न मिल्ने देखिँदैन।’
गत जेठ २८ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारी कार्यकाल सकेर घर गएपछि मन्त्री भुसालले एस ६ तहका तीन जना वरिष्ठ वैज्ञानिकलाई पन्छाएर ४१औँ वरियताका भट्टराईलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिएका थिए। नार्कको कार्यकारी निर्देशक हुने स्वभाविक लाइनमा पहिलो नम्बरका कृषि वैज्ञानिक डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दोस्रो वरियताका वैज्ञानिक दोजराज खनाल र तेस्रो वरियताका डा. श्रीमत श्रेष्ठ थिए।
तर गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका भुसालले आफ्नै जिल्लाका भट्टराईलाई नियम विपरीत नियुक्ति दिलाएका हुन्।
भट्टराईको पहिलो ६ महिने कायम मुकाय सकिएको २३ दिनपछि गत पुस २३ पुनः उनै भट्टराईलाई दोस्रो पटक नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन्।
पहिलो पटक नियुक्त गरेको विषयलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा उनको दोस्रो पटकको नियुक्ति पनि स्वतः बदर भएको छ। नार्कका कर्मचारीहरुले अब भट्टराईलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने कानुनी र नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्।
एक वरिष्ठ वैज्ञानिकले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले उहाँलाई पदमा रहन कुनै ठाउँ दिएन। तुरुन्तै पद छाड्नुपर्छ।’ दोस्रो नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ।
