मोरङ – कोशफ प्रदेशमा आन्दोलनरत पहिचानवादी पक्ष र कोशी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ।
बिहीबार विराटनगरस्थित एक होटलमा बसेको बैठकपछि प्रदेश सरकारतर्फबाट संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले वार्ताबाट समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त भएको बताएका छन्।
पहिचानवादीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता सुरु भएको जनाउँदै संयोजक जबेगुले वार्ताको निकास एकैपटक नभएर लामो समयसम्म छलफल गर्दैगर्दा हुने बताए।
उनले भने, ‘यो वार्ता भन्ने कुरा धेरै लामो समयसम्म लाग्छ। एकैछिन क्षणिकमा पूरा हुन सक्दैन। हामी भोलिको मितिले जुन अर्को बैठकको समयमा मात्र यो यो विषयमा छलफल गर्यौँ भनेर जानकारी दिन सक्छु।’
नामांकनको विषय प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने हुँदा वार्ताको आचित्यमा प्रश्न उठ्दैनँ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा संयोजक जबेगुले भने, ‘वार्ता हामीले टुंगो लगाउने होइन। उहाँहरुसँग बसेर साझा सहमतिका साथ प्रदेश सरकारलाई सिफरिस गर्ने हो। प्रदेश सरकारले सोही सिफारिसको आधारमा प्रदेश संसदमा टेबल गर्नेछ। त्यहीँबाट प्रदेश सांसदहरुले नयाँ नामदिने, खारेजी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।’
त्यसैगरि, पहिचानवादी पक्षबाट किराँत राई यायोखाका उपाध्यक्ष युवराज राईले वार्तामा कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र आन्दोलनअनुसारको पुनः नामांकनको विषयमा छलफल भएको बताए। महासचिव राईले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका, झुटा मुद्दामा फसाइएका बन्दी, क्षतिपूर्तिको विषयमा छलफल सकारात्मक भएको बताए।
राईले भने, ‘यो गणित र संसदको हिसाबले बहुमत पुर्याउने भन्ने विषय सरकारको काम हो। हामीले अस्तित्व र पहिचानवादीतर्फको कुरालाई उहाँहरुले पुर्याउने प्रयास गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ।’
उनले थपे, ‘अहिले हामी पुनः नामांकनको विषयमा मात्र केन्द्रित छौँ। अहिले नै नाम दिएर जुन छलफल हुन्छ, त्यसअनुसार पुनः नामांकन हुने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसकारण अहिले हामी नामांकनको विषयमा छलफल नै गर्दैनौँ। पुनः नामांकनको विषयमा सहमति जुटेपछि मात्र हामी, नामांकनको विषयमा अघि बढ्ने छौँ।’
यद्यपि, वार्ताबाट समस्याको समाधान आउनेमा पहिचानवादी पक्ष विश्वस्त रहेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ।