–प्रीति रमण
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल अझै अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेको हो । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा छ । गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार भए पनि भ्रष्टाचारको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमा नेता, कर्मचारीको नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउने गरेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था वर्षेनि निराशाजनक देखिने गरेको छ । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन कायम गर्ने देशभित्र परेको भुटान ६८ अंकसहित समग्रमा २६ औं स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र माल्दिभ्स समान ३९ अंकसहित ९३ औं स्थानमा छन् । मूल्यांकनमा नेपालले १ सयमा ३५ अंक मात्रै पाएको छ । नेपालभन्दा खराब सूचीमा श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५, पाकिस्तान २९ अंकसहित १३३, बंगलादेश २४ अंकसहित १४९ र अफगानिस्तान २० अंकसहित १६२ औं स्थानमा परेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको ट्रान्सपरेन्सी नेपालले औंल्याएको छ ।
पछिल्लो समय नेता, कर्मचारी संलग्न विभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड चर्चामा आएका छन्, जसमा कमै प्रकरणमा अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही न्यून मात्रामा भएको छ । हालै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी कानुनको दायरामा आएका छन् । देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवम् संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू नै यसरी भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो नौलो भने होइन । यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेका केही नेताहरू जेल गएका छन् । केही शीर्ष नेतामाथि भने आरोप लागे पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
अहिले कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाड, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा छन् । ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता नेताहरुको नाम मुछिएको छ । यसअघि ४६ सालपछि पटक–पटक मन्त्री भएका खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलगायतका कांग्रेसका नेता भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेल परेका थिए । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर ठूला नेताहरू जेल परेको घटनाले देशमा भ्रष्टाचारको रोग कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको अनियमितताको काण्ड, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायतका काण्ड चर्चामा आए । बालुवाटार जग्गा प्रकरण र वाइड बडी प्रकरण जस्ता घटनामा पनि यथेष्ट अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यस्तो अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार निवारणमा जटिलता थपिएको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि देशको विकासका लागि ठूलो बाधक हो । सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अहिले विषम परिस्थितिमा छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि बलिया कानुन तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले ललिता निवास जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजनीतिक संलग्नतामै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता सेवा गुपचुप निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय, सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिने बेहिसाब खर्चजस्ता अनियमितता र अपराधसम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक कदम चालेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाटै भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन कमजोर बनाउन निरन्तर चलखेल हुँदै आएको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने, अनुचित कार्य र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको दायराबाहिर राख्ने काम भइरहेको छ । २०७२ मा संघीय संरचनाअनुसार संविधान जारी भएर नयाँ शासकीय संरचनामा मुलुक गए पनि सुशासनको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो झन् निराशातर्फ धकेलिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत हरेक वर्ष सुशासन कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ । तर, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणमा सर्वप्रथम त नेता नै बाधक बन्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । त्यसपछि आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको कडाइसा पालना पनि अत्यावश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
