काठमाडौं / राजनीतिक दल र नेताहरुले २०६२-६३ को आन्दोलन देश र जनताको हितमा, उनीहरुको अवस्था परिवर्तन गर्न, विकास र सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षयता देश र जनता झन् कंगाल बन्दै गएका छन् भने नेताहरु मालामाल बनेका छन् ।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पकड जमाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसँगै अब माओवादी, जसपा, लोसपा र राप्रपाका नेताहरुको जीवनशैली पनि फेरिएको छ । माओवादीले त तत्कालीन जनयुद्ध देशमा सामन्तवादको अन्त्य र समाजवादको स्थापनाका लागि गरेको थियो । समाजवादअन्तर्गत शोषित पीडित वर्गको उत्थान, सर्वहारा वर्गको समान विकास र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृतलाई राज्यमा समावेशिता जस्ता एजेन्डा थियो । तर, त्यही माओवादीका नेताहरुको जीवनस्तर शान्तिप्रक्रियापछि रातारात फेरिँदै नवसामन्त वा नवधनाढ्यको रुपमा उदाएका छन् ।
गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पुग्दा नेताहरु मालामाल र देश असफल हुने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न अब जनता मात्र होइन, नेताहरु नै सोध्न थालेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देशका राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरु सफल भए पनि देश किन असफल भयो भनी प्रश्न गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफूलाई सफल भएको दाबी गर्ने गरेको भए पनि देश भने असफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । नेता भुसालले नेपालका राजनीतिक दलहरु गुटमा परिणत भइसकेको पनि आरोप पनि लगाएका छन् । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समस्या नभई गणतन्त्रको अभ्यासमा र पात्रहरुमा समस्या भएको जनाए । ‘हरेक राजनीतिक पार्टीले दाबी के गर्छ भने, हामी सफल छौं । हरेकको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हे¥यौँ भनेदेखि ती पार्टीका डकुमेण्टहरुले भन्छन्, हाम्रो पार्टी सफल छ । ठिक छ । असल नै छ भनेर हरेक राजनीतिक पार्र्टीको डकुमेण्ट भन्छ । राजनीतिक पार्र्टी सफल हुने, देश असफल हुने यस्तो कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेता भुसालले भनेजस्तै नेताहरुको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदा जनता भने गरिबी र अभावमा पिल्सिएका छन् । युवाको ठूलो संख्या रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक संकटका कारण साना व्यवसायी, किसान मर्कामा छन् । उत्पादन प्रणाली ध्वस्त हुँदा हरेक वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यस्तो भइरहँदा पनि न सरकार, न त राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवारी लिन तयार देखिन्छन् । उनीहरु यसको दोष अन्य दल र नेतालाई लगाएर आफू भने उम्किन चाहिरहेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पनि नेपाल अझै अति भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा नै छ । यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेमा नेता, कर्मचारी नै छन् । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करी लगायत प्रकरणमा ठूला नेता तथा सरकारका सचिव भइसकेका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै संलग्न रहेको पाइएको थियो । यसअघि वाइडबडी, यती, ओम्नी, ३३ किलो सुन तस्करी र प्रिन्टिङ प्रेस जस्ता अनियमिततामा पनि नेताहरुको नाम जोडिएको थियो । तर, त्यसको उचित छानबिन भने हुन सकेको छैन ।
नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा त्यसको असर भने विकास निर्माणमा परेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा नेताहरुको जीवनस्तर त उकासिएको छ, तर देश र जनता भने कंगाल भएका छन् । १६ वर्षयता सत्तामा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको नै नेतृत्व रहेको छ भने अन्य साना दलहरु पनि पटकपटक सहभागी भएका छन् । तर, उनीहरु पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुँदा देश विकासमा भने ठूलो असर पुगेको छ ।
नेताहरु आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गर्दा यसले समग्र व्यवस्थाप्रति नै निराशा जगाएको छ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि नैै प्रश्न उठ्नु राजनीतिक दलहरुको ठूलो असफलता हो । यस शासन प्रणालीका चार खम्बा लोकतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता अहिले असफलसिद्ध भएका छन् । संसदीय प्रणालीको असफलताका कारण अहिले केही राजतन्त्रवादीको मनोबल उच्च भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि सीमित नेता, व्यवसायी आदि राजनीतिमा आउने माध्यम बनेको छ । समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको पनि दुरुपयोग बढेको छ । त्यसकारण वर्तमान व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
पछिल्लो समय गणतन्त्र कमजोर हुँदै गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र केही राजतन्त्रवादी समूह सक्रिय भएका छन् । यस्तो अवस्था आउनु सबै राजनीतिक दलप्रति खतराको घन्टी हो । यदि उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थाप्रति इमानदार हुने प्रयास गरेनन् र यो व्यवस्थालाई बचाउन सकेनन् भने अर्को व्यवस्थाको पहिलो प्रहार उनीहरुमाथि नै हुनेछ । त्यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी बोध र प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेताहरु सक्रिय हुनु आजको अपरिहार्यता हो । जनधारणा साप्ताहिक
