काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद बिहीबार श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादकै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरु उद्योग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले छानबिन समितिको रिपोर्ट नआइन्जेलका लागि भनेर बिजुलीको लाइन जोडिदिएको थियो ।
