काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि छानबिन गर्ने भएको छ ।
टेरामक्ससँगै एमडीएमएसको पनि छानबिन सुरु सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका क्रममा विभिन्न १२ क्षेत्रमा अनियमितता भएको उल्लेख गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अब सूचना प्रविधि समितिले पनि छानबिन थालेको हो ।
समितिले सरकारलाई एमडीएमएस र टेरामक्ससम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी र मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव गौरव गिरीसँग छलफलपछि समितिले दुवै प्रकरणका अध्ययन तथा छानबिनका कागजात बुझाउन निर्देशन समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जनाए।
सांसदहरूले सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको एनसेलको सेयर बिक्रीबारे पनि मन्त्री र सचिवलगायत अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले एकपछि अर्को प्रकरण दोहोरिइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ती काम गरेको भनेर मन्त्रालयका अधिकारी पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्राधिकरणका प्रमुखले राजीनामा दिँदा उहाँलाई तपाईंहरूले निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? पर्याप्त प्रमाण भइसक्यो, यसमा घोटाला भएको छ भनेर भनेपछि किन केही कारबाही गरिरहेका छैनौं ?,’ उनको प्रश्न थियो । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले कानुन नबन्दै खरिद प्रक्रियाका लागि हतारो गरिएको बताइन् । खरिद प्रकरणमा विवाद भइसकेपछि प्राधिकरणका अध्यक्षले राजीनामा दिँदैमा छुटकारा मिल्छ भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले एमडीएमएस खरिदबारे मन्त्रालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन माग गरिन् ।
एमडीएमएस खरिदबारे गत मंसिरमा मन्त्रालयबाट छानबिनको नेतृत्व गरेका फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव गौरव गिरीले ‘खरिद प्रक्रिया इलेक्ट्रोनिक पद्धतिमा नगएको हुनाले समितिलाई नै प्राधिकरणले अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएका कागजातको प्रमाणीकरण स्वतन्त्र रूपमा गर्न नसकेको’ बताएका थिए । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका कागजातका आधारमा छानबिन गरिएको उनको भनाइ थियो । छानबिनमा २०७४ सालदेखि एमडीएमएस प्रविधि खरिद प्रक्रिया थालिएको र प्राधिकरणले राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खरिद गरेर क्षेत्राधिकार मिचेको पाइएको पनि गिरीले समितिमा बताए । २०७६ असार १९ मा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियाका लागि सम्झौता भएको र २०७६ पुस १८ भित्र जडान सम्पन्न, सप्लाई, डेलिभरी, इन्सटलेसन, कमिसन सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा अझैसम्म पूरा नभएको उनले बताए । स ञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले एमडीएमएस खरिदमा देखिएको अनियमितताको निर्क्योल संसदीय समिति र अख्तियारले गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा भीओआईपीमार्फत कल बाइपास गरेर राजस्वमा क्षति भएको भनेर २०७२ मा टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न खोजिएको तर अहिले त्यसरी हुने टेलिफोन ओटीटीमार्फत हुने भएकाले सन्दर्भ सकिएको उनीहरूको धारणा थियो । मन्त्री शर्माले टेरामक्स र एमडीएमएस प्रविधि प्राधिकरणले खरिद गरेकाले मन्त्रालयको संलग्नता नरहने बताइन् । ‘टेरामक्स र एमडीएमएस चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने नीतिगत निर्णय मन्त्री र सचिवहरूले गर्न सक्ने कुरा भयो । तर त्यसको प्राविधिक पाटो के हुन्छ, कहाँबाट खरिद गर्ने, खरिद प्रक्रिया कसरी अपनाउने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रचलित कानुनहरू छन्, खरिद ऐन छन्, त्यसअन्तर्गत बसेर स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै गर्ने कुरा हो,’ उनले भनिन् । इ कान्तिपुरबाट
