काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकाल आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउनमै बित्दा देश भने थप अस्तव्यस्त र संकटमा परेको छ । यस अवधिमा सरकारको काम शून्यसरी हुँदा देश र जनताको एक वर्ष भने थप बर्बाद भएको हो । यसबीचमा सरकारको कामबाट सत्ता गठबन्धनका दलमा नै असन्तुष्टि, सुशासनमा विकृति देखिएको छ भने सरकारका मन्त्रीहरु पनि गुमनाम जस्ता देखिएका छन् । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रका बीच सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डले न अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सके, न त विकास निर्माणमा सरकारी खर्च न बढाउन सके ।
संघीय व्यवस्थालाई बल पुग्नेगरी कानुन निर्माणमा पनि सरकारको उदासीनता देखियो । आमचुनावपछिको एक वर्ष देशमा चरम भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ, अस्थिरता छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको यो एक वर्ष बीचमा जनतामा चरम निराशा छाएको छ, राजनीतिक अन्योल बढेको छ र अर्थतन्त्र झन् झन् ओरालो लागेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा प्रचण्ड पूर्ण असफल रहे । प्रचण्डको सुशासनलाई गिज्याउने अर्को घटना हो– सुन तस्करी अनुसन्धान । त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी भइरहेको पुष्टि हुने घटनाहरू पटकपटक दोहोरिए पनि गहिरो अनुसन्धान गरेर वास्तविक गिरोहसम्म पुग्न प्रचण्ड सरकार चुक्यो । माओवादी नेताहरू जोडिएपछि अनुसन्धान नै रोकियो ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको खुलासा हुँदासमेत उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । ल्याइएको सुनलाई छाड्ने, सेटिङ नमिलाई तस्करी गरिएको सुन समात्ने काममै प्रचण्ड सरकारको दिन बितेको छ । नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिटका रुपमा बदनाम बनाइएको छ । आफ्ना निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सौदाबाजीकै औजार बनाए । सरकारले अर्थतन्त्रमा जतिसुकै सुधारको भाषण गरे पनि सूचकांकहरूले यसको पुष्टि गर्दैनन् । किनकि शहरी क्षेत्रका ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सटर बन्द हुने स्थितिमा पुगे ।
आर्थिक संकटको कहालीलाग्दो यो स्थितिमा सुधार ल्याउने गरी प्रचण्ड सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेन । बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने अनेक प्रयत्न गरेको दाबी प्रचण्डको छ । तर, कार्यान्वयन र नतिजामुखी बजेट ल्याउन नसक्दा उनको कार्यकालको एक वर्ष आर्थिक मन्दी र निराशामै बित्यो । उल्लेखनीय रुपमा जनतामुखी काम गर्न नसक्नु र भाषिक गोलमटोलमा जनतालाई भुल्याउनु प्रचण्डको साझा चरित्र बनेको छ । कानुनी राज्यको सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उनी विश्वकर्मालाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् ।
टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला ग¥यो । फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै चौधरीलाई प्रचण्ड सरकारले आममाफी दिलायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकालको शुरुआती १०० दिन सत्ता समीकरण हेरफेर, प्रदेश सरकार बनाउने, भत्काउने र मन्त्रीहरूको भागबण्डामै बिताए । त्यसपछि पनि उनको अधिकांश समय सरकार टिकाउने र प्रतिपक्ष रिझाउनेमै बित्यो । गठबन्धन र गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री पद जोगाउन प्रचण्ड सम्झौतापरस्त हुन थालेका छन् । पद जोगाउनुलाई नै प्रमुख उद्देश्य बनाउनेबाट जनताका लागि काम होला भन्ने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? यो एक वर्षको कार्यकालमा प्रचण्डले जे जस्ता सफलताको दाबी गरे पनि जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम नभएको सबैले महसूस गरेका छन् । उनले भनेको जलविद्युत् क्षेत्रको उपलब्धि केवल भारतलाई विद्युत् विक्री गर्न भएको सम्झौता मात्र हो ।
उत्पादन बढाउने काम प्रचण्ड सरकारले गरेको छैन । त्यसैले प्रचण्ड सरकारको काम कुर्सीमा बस्ने र दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा माथिको हैसियतमा पुगेको छैन । मुलुकको आवश्यकता परम्परागत ढर्रा लत्याएर प्याराडाइम सिफ्टमा लैजानु हो । तर, यसतर्फ उनको सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउने काम भएका छैनन् । अल्झिएर बसेका पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन त्यसका गाँठा फुकाउने काम पनि भएको छैन । उखु किसानका समस्या समाधान गर्न र चिनीको समस्या समाधान गर्ने जस्ता सामान्य समस्या समेत समाधान नहुनु विडम्बना हो ।
आर्थिक विकासका लागि गति दिन संरचनात्मक परिवर्तनका लागि उनको सरकारले कुनै चासो दिएन । सत्ता सञ्चालनको १ वर्षपछि नयाँ नयाँ काम गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका छन् । तर उनले गर्छु भनेका काम नयाँ होइनन् । ती काम सत्ता सम्हाले लगत्तै गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? एक वर्ष सत्तामा बसेपछि यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्नु चुनावी घोषणा जस्तै देखिन्छ, जसको कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । यो काम गरिँदै छ, यसो हुँदै छ, पहल हुँदै छ, छलफल थालिएको छ, जस्ता अमूर्त शब्दावली प्रयोग गरेर के के न काम गरेको छु भनी देखाउनु प्रचण्ड सरकारको अकर्मण्यता र असफलता सिवाय केही होइन । जनधारणा साप्ताहिक
