हरेक वर्षको पुसमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरेको कूलाई सम्झिने गरिन्छ । त्यतिबेला जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सरकारले शासन व्यवस्था हातमा लिएका थिए । त्यो व्यवस्थाका केही सीमित वर्गका लागि लाभदायक भए पनि समग्र जनता तथा लोकतन्त्रका लागि भने उचित थिएन । त्यही कारण पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध भयो र जनआन्दोलनपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो । तर, राजनीतिक दलले यो व्यवस्थाको उपयोग गर्न नसक्दा र लोकतन्त्रको मर्म बुझ्न नसक्दा जनताले पञ्चायतकाल र अहिलेको अवस्थामा फरक महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
तत्कालीन राजतन्त्रमा राजा र उनका आसेपासेको हालिमुहाली हुने गरेको थियो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज थियो । तर अहिले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भइसक्दा पनि नेताका सीमित समूहले मात्र लाभ उठाउने र उनीहरु देशको कानुनभन्दा माथि भइरहने प्रवृत्ति छ । यसले पुरानी पञ्चायती व्यवस्थालाई पुनः महसुस गराउने गरेको छ । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बहाली भए पनि शासकहरु भने निरंकुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने गरी ल्याउन लागेको कानून । तत्कालीन राजतन्त्र र पञ्चायती शासनमा पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयता र मौलिक हकअधिकारको हनन भएको थियो । केही सीमित व्यक्तिको अधीन र निरंकुशतामा देश जकडिएको थियो । नागरिकले आफ्नो हक अधिकारको विषयमा पनि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र सरकारलाई मन नपरेमा तत्काल कारबाहीमा परिने अवस्था त्यतिबेला थियो । अहिले सरकारले पनि त्यही पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी कानून निर्माण गर्न लागेको छ ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, पछिल्लो समय न्याय माग्ने जनतामाथि दमन हुने, अपराध गरेका र पार्टीका नजिक भएका व्यक्तिको सजाय माफी गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई बढावा दिने जस्ता काम भइरहेका छन् । यसले वर्तमान व्यवस्था र राजनीतिक दल तथा तिनका नेतामाथि नै जनताको आक्रोश र निराशा बढ्दै गएको छ । नेपालभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरुले पछिल्लो ३ दशकमा विकासमा फड्को मारिसक्दा नेपालको अवस्था भने अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । २०४६ सालमा पञ्चायत अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनायता सत्तामा दलहरुको नियन्त्रण रहे पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा त्यसयताको समय उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको हो । अहिले पनि नेपालको काम गर्ने उमेर समूहको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेको छ । देशमा रोजगारी सृजना, कलकारखानाको वृद्धि र किसानलाई प्रोत्साहन सपना जस्तै बनेको छ । हरेक वस्तुका लागि आयातमा नै निर्भर हुने अवस्था छ । देशको बाह्य तथा आन्तरिक ऋण बढेको बढ्यै छ । तर, देशको आम्दानी भने रेमिट्यान्समा नै सीमित छ । त्यही रेमिट्यान्स पनि विभिन्न वस्तु आयातका लागि विदेशमै फर्किने भएकाले अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ । त्यसैले सबै दलका नेताहरुमा देशको समस्या आफू नै हो भन्ने बुझाइ जहिलेसम्म हुन सक्दैन, तबसम्म देशले विकासको गति लिन पनि सक्दैन । अकर्मण्यता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहने र उत्पादनमा प्रोत्साहन नगर्ने हो भने देश असफल बन्ने जोखिम झनै बढ्नेछ । जसका कारण अहिलेभन्दा पञ्चायत काल नै ठीक थियो भन्ने अवस्था आउनेछ ।
