रजनी योगी
सुर्खेत, मङ्सिर २८ गते । कर्णाली प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने वादी समुदायको ठुलो सङ्ख्या भूमिहीन रहेको पाइएको छ । बादी समुदायको विकास र उत्थानका लागि गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो समुदायमा भूमिको समस्या मुख्य रहेको बताइएको छ ।
सात जिल्लाका दुई हजार चार सय नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा समूहगत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको अध्ययन टोलीकी सरस्वती सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमका बादी घरपरिवार भूमिहीन रहेको पाइएको छ । अधिकांश नागरिक ऐलानी, पर्ती, सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेको र केही परिवार मात्र निजी स्वामित्वको जमिनमा बसे पनि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन नरहेको देखिएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका दैलेखको नारायण नगरपालिका र रुकुमपश्चिमको बादी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा पाँच हजार ४२१ वादी समुदाय रहेको पाइएको छ ।
मजदुरी नगरी छाक टर्दैन
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–७, पटाङ्गिनीका बादी समुुदाय केही वर्षअघिसम्म मादल बनाएर गाउँघर डुलाउँदै बेच्थे । यो उनीहरूको पुख्र्यौली पेसा पनि हो । पछिल्लो समय त्यहाँका बादी समुदायले पुख्र्यौली पेसा छोड्दै गएका छन् । स्थानीय विस्ना बादीले मादल बनाउने पेसा नै सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मादल बनाउने हाम्रो पुख्र्यौली पेसा हो, अहिले केहीबाहेक अधिकांशले यो पेसा छोडिसकेका छन् ।”
व्यावसायिक रूपले फाइदा नहुने देखिएपछि बिस्तारै बादी समुदायमा मादल बनाउन छोडिएको हो । बादी समुदायको परम्परागत पेसा सङ्कटमा परिरहेको छ । परम्परागत पेसासमेत लोप हुन थालेपछि बादी समुदायको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । उनीहरू पछिल्लो समय ज्याला मजदुरी, खोलामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा निकाल्ने, माछा मार्नेजस्ता काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । नमुना बस्ती दैलेखकी पवित्रा बादीले बजारमा गाडीको सामान लोड तथा अनलोड नगरे छाक नै नटर्ने बताउनुभयो । कतिपय युवा, युवती तथा महिला मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । उच्च गरिबीका कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकासमेत कामको खोजीमा भारत जाने तथा देशभित्र पनि जोखिमपूर्ण मजदुरी गरिरहेका छन् ।
झन्डै ५३.९५ प्रतिशत बादी समुदायका व्यक्ति कामको खोजीमा देशभित्रै भौँतारिरहेको र नौ प्रतिशत कामको खोजीमा भारत जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले वर्षभरि खान पुग्ने बादी समुदायको सङ्ख्या करिब २५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बादी समुदाय भोकको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नियमित आम्दानीको स्रोतको अभावले गाँस, बास र कपासको समस्या, गरिबी, सामाजिक विभेदजस्ता कारणले आत्महत्यामा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
राज्यबाट प्रदान गर्ने आधारभूत सुविधा तथा सेवामा पहुँचमा बादी समुदाय पुग्न सकेको छैन । गरिबी तथा अशिक्षाको कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका बादी बालबालिका शिक्षाबाट टाढै छन् । बादी समुदायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू कुनै न कुनै रोगबाट ग्रसित भएका र त्यसमध्ये २६ प्रतिशत बढी यौनजन्य सङ्व्रmमणबाट ग्रसित भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मौसमी कामको खोजीमा भारत जाने र यौनजन्य रोग लिएर आउने भएका कारण बादी समुदायका महिला तथा पुरुष यौनजन्य रोगबाट पीडित रहेको पाइएको छ ।
दोहोरो विभेद
प्रतिवेदनमा महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा बढी हुने गरेको र देहव्यापारका लागि विभिन्न मुलकमा बेचबिखनमा पर्ने गरेको समेत उल्लेख छ । बादी समुदायमा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलुहिंसा, महिलाहिंसा उच्च रहेको देखिएको छ ।
कर्णालीमा बादी समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्षशील बादी सङ्घर्ष समितिले २०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवाससहितको खेतीयोग्य जमिन र रोजगारीलगायतका विभिन्न माग राखेर सुर्खेतमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै क्रममा २०७७ फागुन २७ गते बादी सङ्घर्ष समिति र प्रदेश सरकारबिच पाँचबुँदे सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र सङ्घर्ष समितिका प्रदेश संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कर्णालीमा रहेका बादी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक एवं जनसङ्ख्याको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बादी समुदाय भूमिहीन, सुकुमवासी, अति विपन्नता र आयआर्जन बिमुखता बादी समुदायको प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख छ । कार्यदलले सरकारी, पर्ती, ऐलानी र वनको जग्गामा बसोबास गरेका बादी समुदायलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणाली तय गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । बादी समुदायलाई सम्भव भए एकै ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर आवाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, सम्भव नभए एउटै जिल्लामा एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
