काठमाडौं । गतबर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा सिटका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टी माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनको एक वर्षसम्मको कार्यकल असफल साबित भएको छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा विकास र रोजगारी सृजनाको विषयमा सरकार तथा यसका नेतृत्वकर्ताबाट निशाराजनक उपलब्धि हात लागेको हो । गत पुसमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सुरु गर्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा रहेको थियो, हालसम्म पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा सरकारको मन्त्री पदमा रहेका तमाम नेताहरु र उनीहरुको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि जिम्मेवार रहेका छन् ।
चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । त्यसअघि पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादीले चुनावपछि आफूलाई नेतृत्व दिन आग्रह गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद आफ्नो पार्टीले नै अडान राखेका थिए । सत्ताको यो दाउपेचमा प्रचण्ड भने एमालेको शरणमा पुगे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहमतिपछि उनले रास्वपा, राप्रपा लगायत दलको सहभागितामा सरकार गठन गरे । तर, लगत्तै राष्ट्रपति चुनावमा भने उनले एमालेसँगको गठबन्धन छोडे । कांग्रेससँगको गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउन थाले । यसबीचमा उनले संसदमा पटकपटक विश्वासको मत लिइरहनुप¥यो । यसले उनको २–३ महिलाको कार्यकाल सरकार जोगाउनमा नै केन्द्रित रह्यो ।
यद्यपि, सत्ता गुम्ला भन्ने भयले अझै पनि उनलाई छोडेको छैन । पहिलो पार्टी कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ला वा उसले कुनै अस्वाभाविक माग गर्ला भनेर माओवादीले छुट्टै समाजवादी मोर्चा पनि गठन गरेको छ । यो मोर्चामा माओवादीको अलावा नेकपा एस, जसपा र सरकार बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा हालै भएको एक कार्यक्रममा सरकार ढाल्ने कसरत भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले गठबन्धन तोड्ने र सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको जनाएका हुन् ।
‘अहिले रातदिन विभिन्न किसिमले गठबन्धन तोड्ने, सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने केके भन्ने त रातदिन एकथरीको खेल कसरत भइ नै रहेको छ’, उनले भने, ‘तर मैले हेर्दा र गठबन्धनका बैठकहरु सबै गर्दा केही हुनेवाला छैन । यो गठबन्धन पूरै अवधि जान्छ ।’ प्रचण्डले यसो भन्दै गर्दा उनले ध्यान सरकार बचाउनमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रचण्ड सरकार गठनको एक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायतमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकांकमा भने कुनै सुधार देखिएको छैन । यसबीचमा न त रोजगारी सृजना, न किसान, श्रमिक तथा न्यून आय भएका जनताका लागि कुनै उल्लेख्य योजना सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो पटक ९ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले विकास निर्माणका योजनालाई बढाउन सक्रियता देखाए पनि यसपटक भने त्यस्तो सक्रियता देखिएको छैन ।
अर्कोतर्फ, देशमा अझै पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय चुनौतीपूर्ण छ । माओवादी स्वयंले गरेको जनयुद्धको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार अहिले सडकदेखि अदालतसम्म धाउन थालेका छन् । तर, गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुग्न थालेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । तर, सरकार भने विदेशी पाहुना आउँदा मात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पहल थाल्ने र काम भइरहेको छ भनेर देखाउने तर अरु बेला भने यसतर्फ ध्यानै नदिने गरिरहेको छ । रोजगारी सृजना, युवाको विदेश पलायन रोक्न असफल भएको प्रचण्ड सरकारको एक वर्षमा विकास निर्माणमा सुधार देखिएको छैन भने एनसेल जस्ता ठूलो ठगी काण्ड बाहिरिएका छन् । यसबीचमा सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीको विषयमा केही काम गर्न खोजेको देखिए पनि अन्य भ्रष्टाचार, अनियमिततामा सरकारको लाचारी देखिएको छ । हालै मात्र नेपालको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको कारोबार भयो । एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियटाले नेपालीमूलका व्यापारीको कम्पनीलाई यो कारोबार गरेको थियो । तर, विगतमा अर्बौं डलर हालेर उक्त सेयर किनेको आजियटाले अहिले भने ५ करोड डलरमा मात्र सेयर बेचेको थियो । तर, यसबारे उसले नेपाली नियामक निकायलाई भने कुनै जानकारी दिएको छैन ।
विदेशीको स्वामित्वमा भएको कम्पनी भएकाले केही वर्षभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने उक्त कम्पनीलाई अहिले सरकार मातहत आउन नदिने प्रयासस्वरुप यो कारोबार भएको देखिन्छ । विगतमा सरकारका नेतृत्वकर्ता र शीर्ष नेतृत्वहरुले एनसेललाई कर छूट लगायत विभिन्न विषयमा सहुलियत दिएका थिए । त्यसैले अहिलेको कारोबारमा पनि नेपाली नेताहरुको आश्वासन र संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ र यो प्रश्न सिधै प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ सोझिएको छ । तर, उनले नियामक निकायलाई सक्रिय गराउनुपर्नेमा यस विषयमा अन्य पूर्वकर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन् । यसले पनि सरकारको नियतमा आशंका गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं भने आफूले पहिला भएका भ्रष्टाचारका काण्डभन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्रष्टाचार एनसेलमा गरेको भन्ने दुष्प्रचार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रचण्ड सरकारकै असफलताका कारण अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजधानीमा नै विभिन्न ठूला प्रदर्शन र जुलुस भएका छन् । यसले पनि प्रचण्ड सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न उठेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
