काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको रुपमा चर्चित र धेरै प्रयोग भएको टिकटक एप सरकारले बन्द गरेको छ । सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै दुई थरी आवाज उठेका छन् ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको एकथरीले बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी टिकटकमा देखिएका विकृतिहरुले गर्दा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय: गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, त्यस्तै पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यता, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका केही नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम गरेको भन्दै टिकटक प्रतिवन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।
साथै यतिबेला टिकटकलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायले सिधै नियन्त्रणमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? भन्नेबारेमा आम सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता छ । पछिल्लो समय टिकटक लगायका सामाजिक सञ्जालहरुमा राम्रो विषयवस्तु पस्किने भन्दा पनि सामाजिक विकृति भित्र्याउने क्रियाकलाप र विषयमा सम्बन्धित भिडियो क्लिपहरु प्रशस्त भेटिँदै आएका थिए । सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको कारण पनि बताइसकेको छ ।
नेपाल संवत ११४४ को अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैल्याउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न टिकटक प्रतिवन्ध गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर अझै पनि टिकटकमाथिको प्रतिवन्धबारे आम सर्वसाधारण भने सरकारसँग रुष्ट छन् ।
सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध बिरोधाभाषपूर्ण रहेको भाषा तथा आमसञ्चार विज्ञ सुधांशु दाहालले बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको बताए । उनले विरोधाभाषमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने,’सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका भनेर कार्तिक २३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ, भनेर पढ्यौँ, सरकारले नियमन गर्ने भयो भनेर बुझेका थियौँ, तर २७ गतेको बैठकले नियमनमा जान लागेको सरकार हठात टिकटक भन्ने प्लेटफर्म बन्द गरियो, नियमनमा जान लागेको सरकार नियन्त्रणमा गइदियो । सरकारको संयन्त्रबाटै यसको समाधान गर्न खोजिएको कुरामा विरोधाभाष देखिन्छ । विरोधाभाषमा टेकेर गरिएको निर्णय सही हुन सक्दैन ।’
उनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द गरेको छ भन्ने सरकारकै निर्णयबाट पुष्टि हुने बताए । सञ्चार विज्ञ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका हुन् ।
सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको दाबी समेत उनले गरेका छन् । सामाजिक प्लेटफर्मले समाजको विषयवस्तु नै देखाउने भएकाले समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्ने बाटो समाजबाट नै हुने बताए । उनले सामाजिक प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर समाजका विकृति नरोकिने बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो टेलिभिजन बन्द गराएकै शैलीमा जाँदा स्वतन्त्रताको नियतमा शंका उठ्यो ।’ उनले भने,’ ‘प्लेटफर्म यसरी नियन्त्रण गर्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द गरेको बुझ्नुपर्छ । यो भनेको संविधानको मर्म विपरित हो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राखेको छ । आवाजलाई स्थान दिनुपर्ने ठाउँमा बन्द गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा छ । प्लेटफर्मले समाजमा भएका कुरा देखाउँछ । समाजमा भएका कामलाई सम्बोधन गर्न समाजकै बाटो जानुपर्छ ।’
सञ्चार विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताए । उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्कैको गर्नेकुरा सही मान्न नसकिने बताए । जनताको आवाज मुखरित गरेर नेतृत्वमा पुगेको वर्गले नै जनताका आवाज बन्द गर्नेकुरा गैरप्रजातान्त्रिक गतिविधि भएको उनले बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल कडा नियमनमा हुनुपर्ने पनि बताएका हुन् । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोगबाट एपहरु खुलिरहेकाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘डिजिटल प्लेटफर्म भनेको अहिले समाजमा जिउने आधार पनि हो । २१ औं शताब्दीको समाज जिउने बलियो आधार हो । त्यसभित्रका अवयवहरु भनेको डिजिटल प्लेटफर्म हुन् । कतिपय अर्थको कुरा पनि आउँछ,त्यो भनेको नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । दर्ता गर्नुपर्ने भए दर्ता गराउनुपर्छ, करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अफिस राख्न सक्नुपर्छ । नियन्त्रणको स्थिति कमजोर छ। भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको प्रयोग गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ, यो फितलो नियन्त्रणको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
