काठमाडौं । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गरेकी छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले अदालतमा मुद्दाकाे चाप बढ्ने, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने हुने गरेको बताइन्।
बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने उनकाे भनाइ छ।
न्यायाधीश मल्लले संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ आउने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘एकातिर मुद्दाकाे चाप बढेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ तर बजेट घटिरहेको छ। कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने? संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर फाइनान्सियल र एड्मेस्टेटिभ अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ लको लागि काम गर्ने?’
न्यायाधीश मल्लले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।
