–निमकान्त पाण्डे
केन्द्रको सरकारमा देखिने विकृति अहिले प्रदेशमा पनि सरेको छ । संघीयताको उपलब्धि स्वरुप देशमा प्रदेश स्थापनालाई लिइए पनि अहिले त्यही प्रदेश सरकार सत्ताको दाउपेचमा अल्झिएको छ, जसको ताजा उदाहरण हो कोशी प्रदेशमा सरकार गठन । सरकार गठनका लागि बहुमतको अभावका कारण यो प्रदेशमा पटकपटक सरकार फेरबदल भएको छ । केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनको मात्रै मतले सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि संवैधानिक प्रावधानलाई पनि कुल्चने प्रयास दलहरुले गरेका छन् । पछिल्लो समय भने नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेकपा एमालेको सहयोगमा यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । एमाले केन्द्रमा भने विपक्षमा छ । तर, प्रदेशमा कांग्रेसका नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न सघाएपछि यसले सत्ता गठबन्धनमा भने ठूलो भूइँचालो ल्याएको छ ।
कोशीमा देखिएको नयाँ गठबन्धनबाट आत्तिएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने सहमति नै गर्नुपरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसमा शेखर कोइराला निकट मानिन्छ । तर, उनले एमालेको सहयोग पाएपछि कोइरालासँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशीमा जस्तो गठबन्धन भए पनि केन्द्रको गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिन प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त सार्वजनिक कार्यक्रममा नै राजनीतिमा उतारचढाव भइरहने भन्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका केदार कार्की भएको जनाएका छन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण कोशी प्रदेशमा समस्या आएपनि त्यसलाई ‘सुरक्षित अवतरण’ गरिएको उनको भनाइ थियो । कोशी प्रदेशको राजनीतिक विवादको विषयले राजनीतिक दलहरूबीच समस्या आएपनि त्यसलाई समाधान गर्न र गठबन्धन बलियो बनाउन तयार रहेको उनले जनाए । ‘चिसो र तातो राजनीतिमा भइरहने’ अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशीको विकृतिलाई समर्थन गर्नुको अर्थ सत्ता जोगाउनका लागि लम्पसारवादलाई अवलम्बन गरेको मान्न सकिन्छ ।
पछिल्ला चुनावहरुमा माओवादी केन्द्रले जनमत गुमाउँदै आएको छ । गत निर्वाचनमा पनि ३२ सिटसहित माओवादी तेस्रो स्थानमा झरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पहिलो पटक चुनावमा सहभागिताको क्रममा माओवादी पहिलो पार्टी भएको थियो । त्यसयता उसले निरन्तर जनमत गुमाउँदै आएको छ । यसलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा यसका शीर्ष नेताहरुको असफलताको रुपमा अथ्र्याउन हिच्किचाउनु आवश्यक छैन । तर, त्यसबाट पाठ सिक्न नसकेको माओवादी अझै कोशीमा देखिएको विकृतिलाई भने समर्थन गर्न अघि सरेको देखिन्छ ।
विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणमा माओवादीले संसदलाई विकृत थलोको रुपमा अथ्र्याउँदै आएको थियो । त्यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आएपछि माओवादीले संसदलाई सुधार्ने अपेक्षा आम जनमानसको थियो । तर, संसद्लाई सुधार्नु त परको कुरा, माओवादी आफैं यो विकृत खेलमा फस्दा जनताको नजरमा पतित हुँदै गएको छ । यस बीचमा माओवादीले लिएको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने भन्दा पनि पार्टीको नाम परिवर्तन जस्ता बेतुकका एजेन्डामा माओवादीका नेता अघि बढेका देखिन्छन् ।
नेपालको राजनीतिप्रति अहिले जनमानसमा चरम निराशा छ । ६० को दशकमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय व्यवस्थामा आउँदा राजनीतिमा परिवर्तन आउने आम जनमानसको अपेक्षा थियो । तर, त्यसविपरीत माओवादी नेतामा नै स्वार्थ हाबी हुँदा माओवादी अवसरवादी पार्टीको रुपमा चित्रित भयो । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामबीच नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थाल्यो । त्यही वितृष्णाको मत अहिले नयाँ पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाइरहेका छन् । अब माओवादीले विगतमा आफूले गरेको गल्ती के हो र त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने सोच्न आवश्यक छ ।
अहिले पनि तेस्रो दलको रुपमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्त, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम विकृति, सर्वसाधारणको कठिनाइपूर्ण जीवनस्तर, बेरोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न सक्छ । तर, त्यस उपलब्धिमूलक र माओवादीप्रति पुनः भरोसा जगाउने काम गर्न भने सरकार चुक्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकार जोगाउन मात्र प्रयासरत छन् र त्यसका लागि कहिले उनी समाजवादी मोर्चा गठन गर्छन् त कहिले सत्ता गठबन्धन कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता एउटा कापीको पन्नामा गर्दै हिँड्छन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ । सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार रोक्नका लागि गर्दै आएका उनका कामहरु पनि यस्ता गलत गतिविधिका कारण ओझेलमा पर्न सक्छ । यसलाई प्रचण्डले हेक्का राख्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
