–प्रीति रमण
नेपालको संविधानमा नै देश समाजवादतर्फ उन्मुख रहने उल्लेख छ । यस्तै, देशमा सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरुको गन्तव्य पनि समाजवाद नै हो । समाजवादी मोर्चाका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्, जसले पनि देशलाई समाजवादको दिशामा उन्मुख गराउने जनाएका छन् । नेपालमा थरिथरिका समाजवादी पार्टी, सिद्धान्त, गतिविधि देख्दा वास्तविक समाजवाद के हो भन्नेमा नै भ्रम सृजना भएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा कस्तो समाजवादको अभ्यास भइरहेको र यो केवल भाषणमा सीमित मात्र त छैन भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । इतिहासलाई केलाउने हो भने जर्मनीका क्रूर शासक हिटलरको पार्टीले पनि आफूलाई समाजवादीको रुपमा चिनाउने गरेको थियो । यस्तै, स्टालिन र लेनिको पार्टी पनि समाजवादी नै थियो । त्यसकारण नेपालको समाजवादी पार्टी वा मोर्चामध्ये को हिटलर, को स्टालिन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नेपालको संविधानमा सुरु वातमा नै समाजवादलाई गन्तव्य बनाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ सरकारले सर्वहारा वर्गलाई समाजमा सम्मानजनक जीवनयापनको लागि वातावरण बनाउने, श्रमिक तथा गरिब वर्गलाई अन्याय अत्याचारबाट मुक्त गराउने, विकासको समान अनुभूति गराउने ।
समाजवादको अर्थ हो, वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्व । समतामूलक समावेशी समाज, जहाँ योग्यता र क्षमताको सही सदुपयोग गरिन्छ । र, उन्नत तथा समृद्ध समाज निर्माण गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकले पाउने ग्यारेन्टी गरिन्छ । यी आधारभूत आवश्यकतामा सबैको समान पहुँच हुन्छ । तर, संविधान लेखेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । त्यसअनुसार समाज निर्माण गर्न भने हाम्रा राजनीतिक दलहरु चुक्दै आएका छन् । अको र् तर्फ केही नेताहरु त यस्तै मिटरब्याजका संरक्षक पनि छन् । अकोर् तर्फ सर्वहारा वर्ग भने गाँस, बास, कपासका लागि नै संघर्ष गर्नुपनेर् बाध्यतामा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा दलाल पुँजीवाद र बिचौलिया हावी हुँदा किसान, श्रमिकलगायत धेरै पीडित छन् । महँगीका कारण जीवनयापन नै धान्न गाह्रो छ । ऋण लिँदा घरबास उठिबास लाग्ने जोखिम छ । के संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद यही हो त ? अब हरेक नागरिकले सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समाजवादी मोर्चाकै कुरा गरौं । समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका दलबीच कार्यगत एकताको अर्थ साँच्चै नै समाजवाद स्थापना हो कि अरु नै छ भन्ने आशंका सुरुवातदेखि नै थियो । तर, मोर्चा घोषणा समाजवाद स्थापनाभन्दा पनि वर्तमान शक्ति सन्तुलनका लागि भएको यही मोर्चाका नेताले स्पष्ट पारेका छन् । मोर्चा अहिले सरकारमा भएको फाइदा उठाउँदै समाजवादको आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्नुमा भाषणबाजीमा मात्र उत्रिएको छ । त्यसैले यो मोर्चा गठनमा जनतालाई झुक्याउन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनका लागि मोर्चाको नौटंकी हैन भनेर पत्याउने आधार छैन । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । सरकारले केही भ्रष्टाचारको फाइल खुलाएको त छ, तर भ्रष्टाचार, तस्करीमा कमी आउन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकवित्त सबै क्षेत्रमा चरम लुट छ । महँगीका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई दैनिकी धान्न नै कठिन भइसकेको छ । बेरोजगारीका कारण सयौं युवा दैनिक विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
तर, पूँजीपति वर्ग भने सरकारबाट लाभ लिन सफल भइरहेका छन् । जनतालाई मर्कामा पार्ने दलाल बिचौलियाबादलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार असफल साबित भइरहेको छ । यस्तोमा सरकारको बागडोर सम्हालेको मोर्चाका दलहरुले समाजवादको पक्षमा, गरिब, श्रमिक जनताको पक्षमा काम गर्न कसैले रोकेको छैन । अर्कोतर्फ पुराना दलप्रति जनताको वितृष्णाबीच यो काम देखाउने सुनौलो अवसर पनि हो । त्यसैले भाषणको नाटक मञ्चनतर्फ भन्दा पनि कामतर्फ मोर्चाले ध्यान बढाउन आवश्यक छ । तर, मोर्चा त्यो बाटोमा अग्रसर छैन । मोर्चाले आफ्नो मुख्य सिद्धान्तलाई नै बेवास्ता गरेर सत्ता बागेर् निबका लागि आगामी दिनमा काम गर्ने सम्भावना देखिएको छ । जुन पार्टी तथा नेताका लागि सही होला, तर देश र जनताको लागि भने घातक साबित हुनेछ । यसले समृद्ध र समाजवादयुक्त देशको परिकल्पना अझै कल्पनामा नै सीमित हुनेछ । अहिले देशमा न्यून आएका भएकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यको चर्को शुल्कका कारण मारमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएकाहरु पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण तनावमा छन् । तर, एकथरी दलाल बिचौलिया वर्ग भने सरकारी उदासीनताका कारण मोटाउँदै गउको छ । कम्युनिस्ट सरकार, जसको गन्तव्य समाजवाद हो, उसले बिचौलिया वर्गलाई निरुत्साहन र सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि योजना ल्याउनुपर्ने थियो ।
त्यसमा पनि सरकारले सफलता पाउन सकेको देखिँदैन । उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिने व्यापारिक प्रवृत्तिका कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउने सम्भावना झनै न्यून देखिएको छ । समाजवाद झनै ओझेलमा परेको छ ।