काठमाडौँ / संसद् मातहत गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिका सभापति विमला सुवेदीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा मतैक्यता हुन नसकेको उल्लेख छ।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि थप छलफलबाट टुङ्ग्याउन पर्ने सूचीमा छ। विसं २०८० जेठ ५ गते गठन भएको लेखक संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा विषय विज्ञ र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग गहन छलफल तथा परामर्श गरेको थियो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि सबै राजनीतिक पक्ष मिलेर संविधान जारी गरेको पक्षलाई मानसिकतामा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै लामो राजनीतिक यात्राबाट आएको विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा दलका शीर्ष नेतासँग राय परामर्श लिए पनि निर्णय समितिबाटै गरेर अघि बढाइनेछ।’ रासस
