काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेकाले उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिन ३ महिनाको समय प्रबन्ध गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले उजुरी दिन पाउने यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा यो विषय समेटिएको थिएन ।
समितिलाई उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भए पछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ ।’ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका क्रममा करिब ३ हजार महिला बलात्कारमा परेको जनाइएको छ ।
यौनहिंसामा परेका महिलाहरूले बलात्कार र यौनहिंसाका घटना छानबिनका लागि विशिष्टीकृत एकाइ गठनको माग गर्दै आएका छन् । पीडितहरूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापनाका लागि एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौन अपराधका घटना सयौँ भए पनि कहीँकतै अभिलेख नभएकाले पीडितहरू न्यायका लागि संघर्षरत रहेका छन् ।
