काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–चीन–भारतको त्रिपक्षीय सहायताका अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । हालै मात्र चीनको भ्रमण गरेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘नेपाल अब भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश हुने छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको अवधारणामा आफू पूर्ण सहमत रहेको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप फोरमले राजधानीमा आइतबार आयोजना गरेको ‘बिआरआईको एक दशक : व्यापार लगानी सम्पर्क सञ्जाल र प्राज्ञिक सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल–चीन–भारत त्रिपक्षीय सहायताको प्रस्तावमा सहमत हुन आफूले आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई भूजडित देश बनाउने अवधारणामा आफूले पनि केही दशकदेखि दृढतापूर्वक भन्दै आएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “अब हामीले उक्त युक्तिलाई वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्ने छ ।” उहाँले बिआरआई जस्ता परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा हामी अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षले पनि लगानीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा नेपालका लागि अनुदान र सहायताको नीति लिने हाम्रो विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले बृहत्तर तीव्र आर्थिक सामाजिक विकासको टड्कारो आवश्यकता रहेको र यसका लागि परम्परागत प्रवृत्तिको लगानी तथा सहायताका संयन्त्र मात्रले सम्भव नहुनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले बिआरआई जस्ता संयन्त्रमार्फत व्यापक लगानी सहायता भित्र्याउने र पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले यसका लागि बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय सहायता परिचालनका विधिका अतिरिक्त बिआरआई जस्ता प्रणालीबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रयास गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीन भौगोलिक रूपमा नै जोडिएका मुलुक भएकाले चीनसँग सहकार्य तथा सहायता विस्तारमा नेपाल स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल र चीन दुवै देशले आफ्ना सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र चीनबिचको सुमधुर सम्बन्धले क्षेत्रीयस्तरमा शान्ति कायम राख्न पनि ठुलो महत्व राख्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा भएका १३ बुँदे सम्झौताले पनि नेपाल र चीनबिच आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि सरकारले पूर्ण प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बिआरआईमार्पmत नेपालमा दीर्घकालीन हितको संरक्षण गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ लका प्राध्यापक डा. युवाराज सङ्ग्रौलाले चीनसँगको घनिष्ट सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा भारतमार्फत पनि लाभ सुनिश्चित गर्ने विषय बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्रिपक्षीय सञ्जाल निर्माणमा भारतलाई सहमत गराएर लाभको साझेदारी कायम गर्नु उत्तम हुने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सङले चीनले नेपालमा उपलब्ध गराउने सहायतामा कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहने प्रस्ट पार्नुभयो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता विस्तार र कृषि उत्पादन आयात गर्न चीन सरकार उत्सुक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“उच्चस्तरीय बिआरआई सहायतामार्फत दुवै देशलाई पर्याप्त लाभ हुने कुरामा हामी निश्चिन्त हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । दुई मुलुकबिच सूचना प्रविधि, विद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा र औषधी उत्पादनका क्षेत्रमा सहकार्यको प्रचुर सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. अच्युत वाग्लेले नेपाललाई चिनियाँ विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चीनले अहिले बाह्य विश्वको ज्ञान आफूमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई नेपालका विश्वविद्यालयले लाभको क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, जसबाट दुवै पक्षको हित हुने छ ।”
