–प्रीति रमण
विभिन्न विवादका कारण नेपालको न्यायालय बेलाबेलामा आलोचित बन्ने गरेको छ । न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव, न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल, अदालतभित्रै विभिन्न बेथितिका कारण विवादमा आउने गरेको हो । यसले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर त परेको छ नै न्यायालयप्रति जनताको विश्वास पनि कम हुँदै आएको छ ।
न्यायालयमा देखिएको विकृति पछिल्लो उदाहरण हेरौं, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खुला परीक्षाबाट पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थाअनुसार न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ तर अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । यो वर्ष २९ न्यायाधीशका लागि २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएकामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । तर, विगतमा झैं यसपाला पनि न्याय परिषद्ले अनुत्तीर्ण भएकै मध्येलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिएको छ ।
आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त ३८ पदमध्ये २९ का लागि खुला परीक्षा लिएको थियो, जसमा २ सय ११ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसलगत्तै परिषद्को असोज २ मा बसेको बैठकले परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका २८ जना न्यायाधीशलाई न्याय सेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गरेको हो । त्यसमा १५ जना लोक सेवा आयोगको परीक्षामा फेल भएका छन् । अरू १३ जनाले त्यो परीक्षासमेत दिएका थिएनन् ।
संविधानले तीनै तहका अदालतका न्यायाधीशबाट भएका निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशमा बन्देज लगाएको छ । न्यायाधीशबाहेक न्यायपालिकाभित्रका अन्य अनियमितता छानबिन गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रोक लगाइएको छ । सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी यसको उदाहरण हो । दुवै अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता जाँचबुझ नै नगरी तामेलीमा राखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत ५९औँ प्रतिवेदनमा छानबिनका लागि भनेको छ । तर, भवन निर्माण समितिमा न्यायाधीश रहने भएकाले न्यायाधीशको निर्णयमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै जाँचबुझ हुन सकेको छैन ।
यिनै कारणले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । अहिले संसदमा पनि न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । हालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले न्यायपालिकालाई आफ्नो विभागजस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाए । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले एमालेले न्यायपालिकालाई गठबन्धनको विभाग बन्न नदिने जिकिर गरेका छन् । उनले ‘न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन नदिएर गठबन्धनको विभाग बनाउन खोजेको’ दाबी गदै त्यो सम्भव नहुने जनाएका छन् । उनले न्यायालयलाई स्वतन्त्र सम्मानित मर्यादित न्यायापालिकाको रुपमा राख्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएका र गत निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएको ओलीको भनाइ थियो । आफूविरुद्धको संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्ने वकिललाई पनि न्यायाधीश बनाएको उनको आरोप थियो । उनले सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेजस्तो आदेश नगर्ने न्यायाधीशलाई रोल्पा रुकुम सरुवा गरिएको पनि आफ्नो भाषणमा बताएका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा न्यायप्रणालीमाथिको प्रहार र अदालतमाथि जनविश्वास कमजोर पार्ने प्रयास भएको उनको टिप्पणी थियो ।
न्यायालयमा हरेक पटक जुन सरकार भए पनि प्रभावित पार्ने खेल भइरहेको छ । अझ न्यायाधीशलाई पार्टीको बफादार बनाउनका लागि वकिल हुँदादेखि नै राजनीतिक आधारमा छुट्याउने प्रयास छ । यसले न्यायालयमा भइरहेको राजनीतीकरणको विकृतिलाई झनै बढावा दिएको छ । न्यायालयको बेथितिको असर भने यसको कार्यसम्पादनमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् । पाँच हजारभन्दा धेरै मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुराना हुन् । वर्षौसम्म न्यायका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता त छ नै, शंखास्पद फैसलाका गुनासा बढेको बढ्यै छन् । न्यायालय ठिक ढंगले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ मानिएको छ । मुद्दाको चाप छ । तर नियमित सुनुवाई हुन सकेको छैन । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा चलखेलको आरोप छ । कार्यबोझ घटाउन पनि पहल भएको छैन । नेतृत्वको रोलक्रम पूर्वनिर्धारित गरिनु र कति समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने भन्ने यकिन नहुनु पनि अर्को समस्या हो । न्यायालयको सबै बेथितीको मुख्य जरो भनेकै योग्यता र क्षमताभन्दा न्यायाधीश नियूक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । के दलहरु न्यायालय सुधारका लागि तयार छन् ? जनधारणा साप्ताहिक
