काठमाडौं । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वका कारण देशको अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा जाँदा मुलुक नै असफल बन्ने जोखिम बढेको छ । २०७२ को भूकम्पयता ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडकाल र हालसम्म आइपुग्दा थला पर्ने अवस्थामा नै पुगेको हो । तर, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यस बीचमा कुनै पनि सरकार सफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउनु नपाउनु जस्ता कारणले पनि अर्थतन्त्रको समस्या यथावत् नै छ ।
नेपालका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण, बेथिति, मनपरीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । वित्तीय संघसंस्था नवसामन्ती जस्ता भएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त नाफा कमाइरहँदा सर्वसाधारणले ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आएको छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा चर्को र निरन्तर बदलिरहने ब्याजदरका कारण घरबास नै गुमाउने अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रको यो बेथिति सबैभन्दा तल्लो तह सहकारीमा पनि उस्तै नै छ । सहकारीमा विशेषगरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुले रकम बचत गर्दै आएका छन् । न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि ५–१० हजार रुपैयाँ ठूलो कुरा हो । तर, सहकारी सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण त्यति सानो रकम पनि उनीहरुले नपाउने अवस्था आएको छ ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम नियमानुसार लगानी नगरी सञ्चालकको स्वार्थमा प्रयोग हुँदा अहिले मुलुकभरका अधिकांशजसो सहकारी डुब्ने अवस्थामा आएका हुन् । धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु फरार छन् । त्यही कारण सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ७ सय ६१ वटै स्थानीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार हाल संघ सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहले सहकारीको नियमन गर्ने हुनाले आफूमातहतका संस्था समस्याग्रस्ता घोषणा हुँदा समस्या समाधान गर्न यस्ता समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा ग¥यो भने हरेक संस्थाका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समिति सठन गरेर पठाउँछ । त्यो समितिले बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिन्छ र त्यहाँको समस्या समाधानको प्रयास गर्छ । समस्या समाधान भयो भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरी सो समितिले संस्था हस्तान्तरण गर्छ । भएन भने त्यो संस्था खारेज गरी सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्छ । सहकारीमा पनि त्यही मोडलमा काम नगरी समस्या समाधान केही विश्लेषकको भनाइ छ ।
बेथिति रहेका अन्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार छन् । हाल नेपालमा सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले समान शिक्षाको अवधारणा लागू गर्न नसक्दा सरकारी र निजी विद्यालयबीच ठूलो खाडल छ । सामान्यतया अभिभावकले आफ्नो सन्तानको राम्रो भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षा खोज्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले शिक्षाकै लागि जनताले ठूलो रकम खर्चनुपरेको छ । स्वास्थ्य अर्को विकृति भएको क्षेत्र हो । अहिले सर्वसाधारणले कुनै रोग लागेमा उपचार नै गराउन डराउनुपर्ने अवस्था छ । चर्को शुल्कका कारण कुनै व्यक्तिलाई रोग लागेमा आफ्नो घरबारी जोखिम छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । बिचौलिया हाबी हुँदा न किसानले आफ्नो लागतअनुसार मूल्य पाएको छ, न सर्वसाधारणले सहलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री किन्न पाएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय ठूलो मारमा परेको छ ।
यस्तै, हरेक वर्ष बजारमा आउने लाखौं जनशक्तिलाई पनि सरकारले रोजगारी दिन सकेको छैन । बेरोजगारीका कारण युवा काम खोज्दै विभिन्न देश पलायन हुँदै आएका छन् । तर, सरकारको खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै आएको छ । यस वर्षको बजेमा सरकारले चालु खर्च १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छुट्याएको छ । यो सबै सरकारी कर्मचारीको तलब, नेताको खर्च, मसलन्द खर्चमा विभाजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च झनै बढेको छ । नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हरेक वर्ष बढ्दै छ । नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋणको भारी झनै बढिरहेको छ । यी संकेत भनेका असफल राष्ट्रका सूचक हुन् ।
हालै मात्र विश्ल बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कँदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुन सक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध, उपभोग्य वस्तुमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितीका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू विद्यमान रहेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेट ः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले आव २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि आव २०२३ मा विश्व बैंकले १.९ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको थियो । यसको अर्थ दुई अंकमा अर्थतन्त्र वृद्धिको नारा केवल भाषणमा नै सीमित छ । असफल राष्ट्र सूचकलाई कम गर्न सरकारले ध्यान नदिएमा भोलि अन्य देशको यहाँ हस्तक्षेप बढ्न सक्छ, जुन दीर्घकालीन रुपमा नै नेपाल र नेपालीको अहित नै हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
