बुध, असार ३२, २०८२
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home ब्यानर

असफल राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थातिर देश उन्मुख !

वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सबैतिर लथालिंग, कस्तो हुन्छ असफल राष्ट्र ?

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
Reading Time: 1 mins read
0
असफल राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थातिर देश उन्मुख !
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वका कारण देशको अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा जाँदा मुलुक नै असफल बन्ने जोखिम बढेको छ । २०७२ को भूकम्पयता ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडकाल र हालसम्म आइपुग्दा थला पर्ने अवस्थामा नै पुगेको हो । तर, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन यस बीचमा कुनै पनि सरकार सफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताउनु नपाउनु जस्ता कारणले पनि अर्थतन्त्रको समस्या यथावत् नै छ ।
नेपालका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण, बेथिति, मनपरीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । वित्तीय संघसंस्था नवसामन्ती जस्ता भएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त नाफा कमाइरहँदा सर्वसाधारणले ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आएको छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा चर्को र निरन्तर बदलिरहने ब्याजदरका कारण घरबास नै गुमाउने अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रको यो बेथिति सबैभन्दा तल्लो तह सहकारीमा पनि उस्तै नै छ । सहकारीमा विशेषगरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुले रकम बचत गर्दै आएका छन् । न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि ५–१० हजार रुपैयाँ ठूलो कुरा हो । तर, सहकारी सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण त्यति सानो रकम पनि उनीहरुले नपाउने अवस्था आएको छ ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम नियमानुसार लगानी नगरी सञ्चालकको स्वार्थमा प्रयोग हुँदा अहिले मुलुकभरका अधिकांशजसो सहकारी डुब्ने अवस्थामा आएका हुन् । धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु फरार छन् । त्यही कारण सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ७ सय ६१ वटै स्थानीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार हाल संघ सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहले सहकारीको नियमन गर्ने हुनाले आफूमातहतका संस्था समस्याग्रस्ता घोषणा हुँदा समस्या समाधान गर्न यस्ता समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा ग¥यो भने हरेक संस्थाका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समिति सठन गरेर पठाउँछ । त्यो समितिले बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिन्छ र त्यहाँको समस्या समाधानको प्रयास गर्छ । समस्या समाधान भयो भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरी सो समितिले संस्था हस्तान्तरण गर्छ । भएन भने त्यो संस्था खारेज गरी सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्छ । सहकारीमा पनि त्यही मोडलमा काम नगरी समस्या समाधान केही विश्लेषकको भनाइ छ ।

बेथिति रहेका अन्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार छन् । हाल नेपालमा सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले समान शिक्षाको अवधारणा लागू गर्न नसक्दा सरकारी र निजी विद्यालयबीच ठूलो खाडल छ । सामान्यतया अभिभावकले आफ्नो सन्तानको राम्रो भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षा खोज्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले शिक्षाकै लागि जनताले ठूलो रकम खर्चनुपरेको छ । स्वास्थ्य अर्को विकृति भएको क्षेत्र हो । अहिले सर्वसाधारणले कुनै रोग लागेमा उपचार नै गराउन डराउनुपर्ने अवस्था छ । चर्को शुल्कका कारण कुनै व्यक्तिलाई रोग लागेमा आफ्नो घरबारी जोखिम छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । बिचौलिया हाबी हुँदा न किसानले आफ्नो लागतअनुसार मूल्य पाएको छ, न सर्वसाधारणले सहलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री किन्न पाएका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय ठूलो मारमा परेको छ ।

यस्तै, हरेक वर्ष बजारमा आउने लाखौं जनशक्तिलाई पनि सरकारले रोजगारी दिन सकेको छैन । बेरोजगारीका कारण युवा काम खोज्दै विभिन्न देश पलायन हुँदै आएका छन् । तर, सरकारको खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै आएको छ । यस वर्षको बजेमा सरकारले चालु खर्च १२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छुट्याएको छ । यो सबै सरकारी कर्मचारीको तलब, नेताको खर्च, मसलन्द खर्चमा विभाजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च झनै बढेको छ । नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हरेक वर्ष बढ्दै छ । नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋणको भारी झनै बढिरहेको छ । यी संकेत भनेका असफल राष्ट्रका सूचक हुन् ।

हालै मात्र विश्ल बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कँदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुन सक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध, उपभोग्य वस्तुमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितीका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू विद्यमान रहेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेट ः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले आव २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसअघि आव २०२३ मा विश्व बैंकले १.९ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको थियो । यसको अर्थ दुई अंकमा अर्थतन्त्र वृद्धिको नारा केवल भाषणमा नै सीमित छ । असफल राष्ट्र सूचकलाई कम गर्न सरकारले ध्यान नदिएमा भोलि अन्य देशको यहाँ हस्तक्षेप बढ्न सक्छ, जुन दीर्घकालीन रुपमा नै नेपाल र नेपालीको अहित नै हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक

 

यो पनि पढ्नुहोस्

त्रिवि क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना

त्रिवि क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना

२ घण्टा अगाडि
कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा डिजिटल सशक्तिकरण साक्षरता  सम्पन्न

कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा डिजिटल सशक्तिकरण साक्षरता सम्पन्न

३ घण्टा अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा डिजिटल सशक्तिकरण साक्षरता सम्पन्न

हे ईश्वर! तिमीलाई कसले र किन जन्मायो?

घट्याे सुनचाँदीकाे भाउ

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने

सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु

राम्रा कामलाई देख्न नसक्नेहरुले सरकारमाथि भ्रम छर्न खोज्याे

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक