काठमाडौँ / शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक, २०८० संशोधन हुनेमा सरोकारवालाहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आह्वान गरेको दुई दिने छलफलको पहिलो दिन आज सरोकारवालाले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयवस्तुबारे प्रष्ट पारे।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको लोत्से हललमा आयोजना गरिएको छलफलमा नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, राहत शिक्षक समिति, बाल विकास शिक्षक समिति, प्याब्सन, एन प्याब्सनलगायत सरोकारवालाका २३ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित पार्टी पदाधिकारी र कांग्रेसका लगभग सबै सांसद उपस्थित थिए। आज पहिलो दिन सरोकारवालाले विधेयकमाथि आफ्ना माग र असन्तुष्टि राखे। राहत शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेमराज अधिकारीले शिक्षक महासंघले आफूहरुको माग उठान र सम्वोधनमा बाधा पुर्याइरहेको गुनासो गरे।
कांग्रेस सांसद र सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी भएपछि उनले देश सञ्चारसँग भने,‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकलगायत राहत शिक्षकको माग छिटो सम्बोधन गर्नू भनेर निर्देशन दिनुभएको छ तर नेपाल शिक्षक महासंघले अटेर गरिरहेको छ। शिक्षक महासंघ सरकारसँग सम्झौता भएपछि घुँडा टेकिसकेर पनि फेरि हाम्रो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न खोज्दैछ।’ छलफलमा राहत शिक्षक संघका वरिष्ठ सहध्यक्ष नवीन सिंह धामी पनि सहभागी थिए।
बालविकास केन्द्रकी सहअध्यक्ष अम्बिका सुवेदीले पनि केन्द्रका माग र असन्तुष्टिहरु पोखिन् तर पूरा हुनेमा भने विश्वस्त छैनन्। केन्द्रको पहिलो माग बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने हो।
सहअध्यक्ष सुवेदीले भनिन्,‘विद्यालयको संरचनामा ल्याउनको लागि अहिले बन्दै गरेको विद्येयकमा कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत मानिएको छ। बलविकास शिक्षाको कुनै स्थान छैन। बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा मानिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूख्य माग हो। बालविकास शिक्षकलाई प्रावि तृतीय शिक्षकसरह तलब सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ र २५ औँ वर्षसम्म सेवा दिने बालविकास शिक्षकहरु हुनुहुन्छ राज्यलाई श्रम दिइरहनुभएको छ। उहाँहरुलाई गोल्डेल हेन्डचेकको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ।’
पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कार्कीले नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरुलाई सडकमै छाडेर हिँडेको आरोप लगाउँदै बुधबारको छलफलमा विज्ञ तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेताहरुबाट सकरात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको बताउँछन्।
देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेका शिक्षकहरु २०७६ साल साउन १ गतबाट यताका शिक्षकरुले पेन्सन प्रणाली लागू नहुने सर्तमा अथवा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सम्झौताबाट देखियो। त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा अर्थात एउटै शिक्षा ऐनबाट एउटै शिक्षा नियमावलीबाट नियुक्ति प्राप्त शिक्षकहरुले पुरानै विद्यमान अवस्थामा जसरी चलिरहेको पेन्सन प्रणाली छ सोहिअनुसार हामीले पाउनुपर्छ। योगदानमा आधारित भनेको तलबको ६ प्रतिशत शिक्षक र ६ प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने हो। एउटै शिक्षा ऐनबाट पनि शिक्षकहरुमा विभेद गरियो यो हट्नुपर्छ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्री पाण्डे स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघलगायत शिक्षकसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले ऐनमा भएका सरोकारबारे प्रष्ट पारेको बताए।
उनले भने,‘भएका सम्झौता र त्यसबाट पर्ने असर प्रभाव ऐनका समग्र विषयवस्तुबारे उहाँहरुका कुरा सुन्ने काम हामीले गर्यौँ, ऐनमा भएका व्यवस्था भएका सम्झौताहरु, राहत शिक्षकलगायतका हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुहरुसमेतलाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्छौँ, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग पनि परामर्श गर्छौँ, शिक्षकको नटुंगिएको अथवा जारी आन्दोलनलाई टुंग्याउनको लागि पनि सहयोग पुग्छ।
ऐनको सैद्धान्तिक छलफलको बाटो हुँदै दफावार छलफलमा जाँदै गर्दा हामीले सरोकारवालाको समस्या र समाधानको मिलनबिन्दु के भन्नेमा हामी आफूलाई पनि जानकारी हुन्छ शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन र यो ऐनलाइ सुदृढ बनाउनको लागि भरपुर मद्दत पुर्याउँछ।’
शिक्षा विधेयकबारे कांग्रेसले चासो देखाएर छलफल गर्नुको कारणबारे देश सञ्चारको प्रश्नमा उनले भने,‘५२ वर्षपछि शिक्षा ऐन बन्दैछ, यो ऐन भनेको विद्यालय शिक्षा जगतको युगान्तकारी परिर्वतन पनि हो। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र आयो तर पुरानै ऐनले टालटुले समाधान मात्रै दियो। यो ऐनबाट दिगो र स्थायी समाधान दिन चाहन्छौँ। जसरी अन्य राजनीतिक परिर्वतनको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले लियो, त्यसैगरि यो ऐन निर्माणमा पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको हिसाबले पनि त्यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने ठानेका छौँ। हामीले यसमा सत्ता पक्षलाई सहमत गराउने र विपक्षी दललाई पनि ऐन निर्माणका क्रममा धेरै ठूलो विभाजन र मत भिन्नता नराखीकन साझा समाधान खोजेर लिएर जाने कुरामा कांग्रेसको जिम्मेवार सोच हो। कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह अथवा राजनीतिक लाभका निम्ति हामीले यसको नेतृत्व गरेको होइन। ’
छलफलमा सहभागी शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षा विधेयक युग र समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘युवालाई स्वदेशमा टिक्ने खालको शिक्षा नीति हुनुपर्छ, राज्य शिक्षाको दायित्वबाट सधैँ भाग्यो, समृद्ध नेपालको लागि समृद्ध ऐन बनाउन जरुरी छ। छलफलले एउटा निकास दिनुपर्छ। युग सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्नेमा राज्यले शिक्षामा वेवास्ता गरेको प्रष्ट छ।’
छलफलमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए। मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विषय प्रवेश गराएपछि सरोकारवालाले धारणा राखेका हुन्।
बुधबार कांग्रेस सांसद, शिक्षाविद्, विज्ञहरू, विधेयकका विषयमा चासो राख्ने अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिहरु पनि सहभागी हुँदैछन्। कांग्रेसको पछिल्लो पटक सम्मपन पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसले शिक्षा विधेयकलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउन पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै सोहीअनुसार संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गरेर छलफलमा सहभागी हुने पनि कांग्रेसको निर्णय थियो।
