नारायण शर्मा
“आजसम्मका घटना-परिघटनाहरु हेर्दा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको सबैभन्दा पहिले यो राष्ट्रघाती र दलाल संसद र सरकारको तत्काल विघटन गर्ने र गोलमेच सम्मेलन वा राष्ट्रिय राजनीतिक सभाबाट अन्तरिम सानो अस्थायी जनप्रतिनिधि सभाको गठन र त्यसै सभाबाट स्वच्छ र देसभक्त भिजनरी विज्ञहरुको एउटा चुस्त राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने औचित्य पूर्णत: पुष्टि भयो ! तर यसो गरिएन र अझै ढिला भयो भने यो अस्थीरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता र गतिहीनतालाई ठिक गर्न भनेर सेना अगाडि आउने देखियो ! राजालाई अगाडि सारेर सेनालाई शासनको मुख्य नेतृत्व दिलाउने काममा त देउवा अभ्यस्त नै थिए ! गर्ने त भए !?”
१८ सेप्टेम्बर २०२२ को मेरो उक्त फेसबुक स्टाटस र वर्तमान सन्दर्भ हेर्दा मैले सुझाए जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबाट देस, जनता र क्रान्तिको लागि लोकतान्त्रिक प्रकारले राम्रो, सकारात्मक र अग्रगामी कामको नेतृत्व होला नै भन्ने त थिएन तैपनि जनता र प्रतिपक्षीहरुको दवावले गर्दा त्यसो गर्न बाध्य भैहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशा मात्र थियो । बरु, उनले गर्ने भनेको त प्रतिगमनको नेतृत्व पो हो जसमा उनी अभ्यस्त छन् । देउवाका ससुराली राणा र राणाका जुवाइँ राजा वा राजाका जुवाइँ राणाको यो नातासम्बन्धको चक्र अनि उनीहरुको शिक्षादीक्षा, संस्कार्संस्कृति र हिमपिममा हुर्केको नेपाली सेना एवं उसको अमेरिकी र भारतीय सेनासँगको सहकार्य, संयुक्त अभ्यास, आउजाउ र खाउपिउले गर्दा देसमा चरम नकारात्मक घटना-दुर्घटना हुने निश्चितप्राय: थियो । विदेसीहरुको गुरुयोजनामा आफ्नै संरक्षक परमाधिपतिको ( एक देसभक्त र स्वाभिमानी राजा वीरेन्द्रको ) वंश नै नास गराउनसक्ने “हैसियत” बोकेको नेतृत्वमा वर्तमान नेपाली सेना रहेसम्म देउवालाई फेरिपनि प्रतिगमन/प्रतिक्रान्ति गरेर घरेलु र वैदेसिक प्रतिकृयावादीहरुको चुत्थो नोकर ( भरपर्दो दलाल ) बनिरहने लालसा थियो । उन्लाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुको निर्देशनमा चल्ने र आफ्नै परमाधिपतिको वंशै नास गर्न सक्ने विगतका र वर्तमानका केही दलाल र गद्दार सैन्य कमान्डरहरुको साथ सहयोग सबै मिल्ने हुनाले यस काममा देउवाले नेपाली सेनालाई अगाडि सार्ने सम्भावना थियो र माथिको स्टाटस उल्लेख गरिएको हो ।
गतसाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले यो काम गर्न-गराउन सकेनन् किनकि गरेको भए सामान्यतया आम वामपन्थी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुद्वारा र विशेषत: सिङ्गो एमाले, आधाउधी काङ्ग्रेस र आधाउधी माओवादीलगायत अधिकतम जनताबाट व्यापक जनविरोध, अवरोध र प्रतिरोध भै विशाल विष्फोट र विद्रोह नै हुनेथियो । त्यो विद्रोहलाई दवाउन जनपथ प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले सक्ने कुरै हुँदैनथ्यो । त्यो स्थितिमा सेनाको परमाधिपति बनेकी तत्कालीन राष्ट्रपति एमाले नेत्री विद्या भन्डारी र उनको अधीनमा रहेको नेपाली सेनाले पनि साथ नदिनसक्ने सम्भावना थियो । त्यो अवस्थामा प्रतिगमनको सम्पूर्ण अपजस नेकालाई लाग्थ्यो । फलस्वरुप देउवाका कारण काङ्ग्रेस वल्लो घाट न पल्लो तिरको भै डाइनोसर हुने प्रबल सम्भावना थियो ।
त्यसैले उन्ले सो प्रतिगमन गर्ने दोस्रो दुस्साहस गर्न सकेनन् । तथापि यो प्रतिगमनको गुरुयोजना सार र सार्थकता नेपालको औपनिवेशीकरणसँग गाँसिएकोले साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुले एकातिर प्रतिगमन र औपनिवेशीकरणको लागि दलाल व्यवस्था र दलाल संसद यथावतै भएकोले अब जरुरी त जेलेन्स्की जस्तो आफ्नो सच्चा र सक्षम दलाल नेतृत्वको थियो र छ । साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुले त्यसको अद्यापि खोजिरहेका छन भने अर्कातिर सैनिक शासनपश्चात् हुने जनविरोध र प्रतिरोधलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्न सक्ने जङ्गबहादुर जस्तो क्रूर शासकको पनि खोजी गरिनैरहेका थिए र अझै पनि छन् !
त्यसैक्रममा त्यस्तो शासकको हैसियतमा खडा हुनसक्ने व्यक्ति दसबर्षे भीषण र भयावह जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्ड हुनसक्ने ठहराएर नै उनलाई नेका र एमालेभन्दा धेरै सानो तेस्रो दल माकेको नेता भएर पनि कहिले एमाले त कहिले नेकाजस्ता सबैभन्दा ठुला संसदीय दलहरुबाट समर्थन दिलाएर प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । त्यसैले अब सम्भावित राजाले नेपाल र नेपाली जनताको तात्कालिक वा दीर्घकालीन हकहितका विरुद्ध उनीहरुबाट हुने-गरिने सबै प्रकारका चलखेल र षड्यन्त्रहरुलाई हुबहु स्वीकार्ने सुनिश्चित भएमा पुनः राजतन्त्र फर्काएर वा त्यस्तो सुनिश्चितता नभएमा पनि सेनालाई मात्र अघि सारेर यहाँ साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका रणनीतिक र सामरिक योजनाहरु लागू गराउने कुरा अलि पहिलेदेखि नै उनीहरुले सोंच्दै र धेरथोर प्रयास गर्दै आएका हुन् । यसो गर्न-गराउन अरु कसैलाई भन्दा प्रचण्डलाई सहज हुन्छ र सफलता मिल्छ भन्ने विश्वासको आधार प्रचण्डमा भएको `जसो गर्न पनि सक्ने´ क्षमता, जनयुद्धको कमान्डिङको अनुभव, नेपाली सेनामा समायोजित माओवादी सेना आदि कारणले गर्दा उनलाई नेपाली सेनाको परिचालन गर्न सहज भएको ठहर गर्नु जस्ता कारणहरु रहेका छन् । केही समययता प्रचण्डले विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुसँग गरेको आत्मसमर्पण र त्यसको फलस्वरूप भए-गरेका देसको हित विपरीतका सन्धि-सम्झौता र सहमतिहरुबाट प्रचण्ड नयाँ, उदीयमान र भरपर्दो दलाल भएको र यस्तो नयाँ जोगीले अझै बढी खरानी घस्न सक्ने सम्भावना देखेर नै उनी मार्फत सैनिक शासन लगाउने क्याबिनेटबाट निर्णय गराइएमा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र सके देसलाई सिक्किमको स्तरमा पुराउने नसके पनि औपनिवेशीकरणको पराकाष्ठामा पुराउने वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पनि अनुकूल भएकोले यो प्रतिक्रान्तिलाई थेग्न-थेगाउन सकिने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ । यसरी अहिले त्यो जिम्मेवारी मुख्यतः प्रचण्डको काँधमा आएको छ । सम्भवत: अहिलेको उनको अमेरिका भ्रमणका क्रममा साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुले यसबारे निर्णय सुनाउलान् र यसो गर्न-गराउन निर्देशन देलान् ! यदि त्यस्तो गर्नभन्दा अझ राम्रो विकल्पमा यही नीतिविधि, व्यवस्था अवस्था, सदन, सरकार र नेतृत्व बिचबाटै प्रचण्डद्वारा विदेसी प्रतिक्रियावादीहरुका अधिकतम स्वार्थ पूरा हुने दृढ निश्चय भएमा राजा र सेना अगाडि सार्ने काम नगर्न पनि सक्छन् । मुख्य कुरा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका नीति, निर्णय, नियत र निर्देशन अनुसार नेपालमा कामहरु हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने हो ।
प्रचण्डको प्रयासमै प्रतिक्रियावादीहरुका एलर्जी बनेका कम्युनिस्ट नामको आफ्नै र अर्को पार्टी पनि टुटाउने-फुटाउने अनि MCC, नागरिकता विधेयक जस्ता उनीहरुका स्वार्थका योजनाहरु पूरा गराउने कामहरु भएको हुनाले थप यस्ता कामहरु पनि उनीबाटै हुन सक्ने ठहर गरेमा यसपटक पनि राजा वा सेनालाई अघि सार्ने काम नहुन सक्ने सम्भावना छँदैछ । आखिर नेपाललाई उदारीकरण र औपनिवेशीकरणको बन्धनले कस्ने, युक्रेन वा सिक्किम बनाउने र युद्धमैदान वा लुटमैदान बनाउने कुरा कसरी र कोबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । प्रचण्डबाटै यो काम हुनसकेमा उनीहरुका निम्ति यो भन्दा राम्रो कुरा के हुन सक्ला र ? जनयुद्धको कमान्डिङ गरेर आएका सुपृम नेतृत्वमार्फत नेपाल र छिमेकी राष्ट्र अनि यहाँका कम्युनिस्टहरु दुवै र सबैलाई एकैसाथ एउटा मटेङ्ग्रोले दुइटा ढुकुर मारेझैं मारेर समाप्त पार्ने काम गर्न-गराउन पाए अरु के चाहियो र साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुला
