धादिङ । शिक्षा विधेयक शिक्षकले नै जलाए संघीय संसदमा पेस भएको शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूको हकहितविपरीत भएको भन्दै शिक्षकहरूले नै जलाएका छन् । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ नेपाल शिक्षक संघ धादिङनिकट शिक्षकहरूले जलाएका हुन् ।
जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसी बीचबजारमा शिक्षकहरू जम्मा भई नयाँ शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन् । ०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी भएको भन्दै प्रस्तावित शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न माग राख्दै विधेयक जलाइएको छ । ad सरकार, सांसद, विभिन्न दलहरूसँग पटक–पटक छलफल र कुराकानी भए पनि शिक्षकमैत्री विधेयक आउने आश्वासन मात्रै दिएको नेपाल शिक्षक संघ धादिङका अध्यक्ष देवीप्रसाद छत्कुलीले जनाए ।
‘सरकारसँग ५१ र ३० बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । तर, सम्झौता गरिएका ती मागहरू ऐनमा आएनन्, पुरानै ऐन एता–उता गरेर ल्याइएको छ । जुन शिक्षकको हकहितविपरीत छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले शिक्षकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट समेत बञ्चित गरेको छ ।’ ‘सार्वजनिक शिक्षालाई महँगो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक हुन स्नातक अध्ययन गरेको हुनुपर्ने, तर पुरानै सेवा सुविधा छ । नयाँ विधेयकमा शिक्षकको अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकारहरू वञ्चित छन् ।
यस्ता थुप्रै बुँदाहरू हेरफेर हुनुपर्छ । यस्तो विधेयक हामी मान्दैनौँ ।’ ‘यो सांकेतिक आन्दोलन हो । माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आउँछन् । सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्छ । अन्यथा विद्यालय बन्द गरेर हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ । यसको क्षति र जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष छत्कुलीले भने । शिक्षा विधेयक शिक्षकले नै जलाए संघीय संसदमा पेस भएको शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूको हकहितविपरीत भएको भन्दै शिक्षकहरूले नै जलाएका छन् । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ नेपाल शिक्षक संघ धादिङनिकट शिक्षकहरूले जलाएका हुन् ।
जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसी बीचबजारमा शिक्षकहरू जम्मा भई नयाँ शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन् । ०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी भएको भन्दै प्रस्तावित शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न माग राख्दै विधेयक जलाइएको छ । ad सरकार, सांसद, विभिन्न दलहरूसँग पटक–पटक छलफल र कुराकानी भए पनि शिक्षकमैत्री विधेयक आउने आश्वासन मात्रै दिएको नेपाल शिक्षक संघ धादिङका अध्यक्ष देवीप्रसाद छत्कुलीले जनाए।
‘सरकारसँग ५१ र ३० बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । तर, सम्झौता गरिएका ती मागहरू ऐनमा आएनन्, पुरानै ऐन एता–उता गरेर ल्याइएको छ । जुन शिक्षकको हकहितविपरीत छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले शिक्षकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट समेत बञ्चित गरेको छ ।’ ‘सार्वजनिक शिक्षालाई महँगो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक हुन स्नातक अध्ययन गरेको हुनुपर्ने, तर पुरानै सेवा सुविधा छ ।
नयाँ विधेयकमा शिक्षकको अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकारहरू वञ्चित छन् । यस्ता थुप्रै बुँदाहरू हेरफेर हुनुपर्छ । यस्तो विधेयक हामी मान्दैनौँ ।’ ‘यो सांकेतिक आन्दोलन हो । माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आउँछन् । सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्छ । अन्यथा विद्यालय बन्द गरेर हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ । यसको क्षति र जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष छत्कुलीले भने ।
