काठमाडौं । बालबालिका देशका कर्णाधार हुन्– धेरै भनिने र सुनिने कथन हो यो । बालबालिकालाई साँच्चिकै देशका कर्णाधार बनाउन लगानी पनि चाहिन्छ तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग बाल अधिकारका पक्ष स्थानीय तहमा सरेको छ ।
त्यसरी सर्दा बालबालिकामा हुने लगानी खुम्चिएको अनुभव गरिएको छ । बालबालिकाका लागि पालिकाले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बाल अधिकार नै सङ्कुचित बन्दै गएको छ ।
त्यही भएर यस वर्ष मनाइने ५९ औँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा नै ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ तय गरी बालबालिकाका लागि लगानी बढाउन पहल थालिएको छ । हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाइन्छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले पछिल्लो पटक तीनै तहका सरकारबाट बालबालिकामा लगानी हुन छाडेकाले यस पटकको नारा नै लगानीलाई लक्षित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष पूरा भएको छ । त्यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ । तर बाल अधिकार संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाएको तीन दशक बढी हुँदासमेत राज्यले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउन भने सकेको छैन ।
उपाध्यक्ष बानियाँका अनुसार पहिले केन्द्रीय सरकारबाट बजेट आउँदा बालबालिकाका लागि कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, बजेट पनि आउँथ्यो । तर नयाँ संविधानले बालबालिकाको सम्पूर्ण अधिकार पालिकालाई दिने व्यवस्था गरेसँगै सङ्घीय सरकारले बालबालिकामा बजेट छुट्याउन नै छोड्यो । अधिकांश प्रदेश र पालिकाले बालबालिकाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न नसक्दा बालबालिकामा लगानी हुन छोडेकाले यसको असरसमेत देखिन थालेको उहाँको बुझाइ छ । उपाध्यक्ष बानियाँका अनुसार अहिलेका बालबालिकामा राम्रो लगानी गर्न सकियो भने भविष्यमा असल नागरिक बनाउन सकिने भएकाले यस विषयमा तिनै तहका सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने नै अहिलेको नाराको उद्देश्य हो । अहिले पनि बाल अधिकारको सवाल उत्तिकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र संवर्धनका क्षेत्रमा मोटो रकम लगानी गरेको छ र संरचना र नीतिगत व्यवस्था पनि बनेका छन् । तर व्यावहारिक उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन, न कत संविधान, कानुन र सरकारी नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छ ।
सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाएका छैनन्; स्वास्थ्यमा पहुँच नभएर मर्नुपरेको छ; बालविवाह, हिंसा, शोषण र यौन दुव्र्यवहार बढेको छ । सडकमा आइपुग्ने र सडकदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या घटेको छैन । बरु नयाँ जनगणना अनुसार बालबालिकाको जनसङ्ख्या नै घट्दै गएको छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको जनसङ्ख्या ९२ लाख ४८ हजार २४६ अर्थात् ३४.९१ प्रतिशत थियो । त्यो अहिले घटेर ८१ लाख १५ हजार ५७५ अर्थात् २७.८३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल बालबालिका स्थिति २०७९ का अनुसार अहिले पनि नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १६, शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २५ र बाल मृत्युदर प्रतिहजार २८ रहेको छ । अझै पनि करिब तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।
सरकारले पाँच वर्षअघि ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन,’ भन्ने अभियान चलाए पनि अहिले पनि सडकमा अलपत्र बालबालिका छँदै छन् । बाल अधिकार स्थापितका लागि संविधान, कानुन र नीति पर्याप्त बनेका छन् । तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका समस्या कायमै रहेको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताउनुभयो । उहाँका विचारमा महासन्धि अनुमोदन भएको ३३ वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म प्रमुख काम भनेकै त्यो महासन्धिलाई आन्तरिकीकरण गर्नु हो । त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म भएको छ । संविधान, कानुन र नीति निर्देशिकामा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहसम्म पनि त्यस्ता संरचना बन्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति अभावले काम भएको छैन । बाल अधिकारसम्बन्धी सबै अधिकार पालिकामा गएको भनिएको छ तर त्यसलाई पालिकाले प्राथमिकता दिन नसकेको बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म ७५३ पालिकामध्ये ३१९ पालिकाले मात्र बाल अधिकार तथा प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण बनाएका छन् र २७६ पालिकामा मात्रै बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था छ । बाल अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार हरेक पालिकामा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म २४७ वटा पालिकामा समिति गठन भएका छन् र २१६ मा मात्र बालकोष स्थापना भएका छन् । यसले बाल अधिकारमा पालिकाको कति प्राथमिकता कम रहेको पुष्टि गरेको उपाध्यक्ष बानियाँको भनाइ छ ।
सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि तिनको प्रभाव न्यून रहेको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो । अझै पनि साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकासम्म सरकारी कार्यक्रम पु-याउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । सीता शर्मा गाेरखापत्र
